या लेखात आपण बौद्धिक अधिकाराचा गैफायदा घेऊन औषधांच्या महाग किमती कश्या केल्या जातात आणि त्यामाध्यमातून सर्वसामान्य लोकांची आर्थिक पिळवणूक कशी केली जाते हे पाहणार आहोत.
तत्पूर्वी बौद्धिक अधिकार आणि वैद्यकीय क्षेत्राचा संबंध कसा येतो हे आपण खालील लेखात पहिले. ज्यांनी नाही पहिले ते या लिंक वर क्लीक करून पाहू शकता.
बौद्धिक अधिकार एका कवच कुंडलाप्रमाणे शोध कर्त्याच्या अधिकाराला संरक्षण देत असते, पण या अधिकारांचा नैतिक फायदा घेण्यापेक्षा गैरफायदा घेऊन अडवणूक होत असेल तर ? आणि याला कायदेशीरित्या काहीच करू शकत नसेल तर ?
शोधकर्त्यांना शोधाचं योग्य मानधन मिळावं, शोधासाठी आलेल्या खर्चाचं योग्य बक्षीस मिळावं आणि सर्व सामान्य जनतेला त्याचा उपयोग व्हावा. यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकाराचे (Patent चे) संरक्षण आहे. शोधकर्त्याने आपला वेळ, पैसा, बुद्धी पणाला लावून शोध लावलेला असतो. त्यासाठी शोधकर्त्याला योग्य तो मोबदला नक्कीच मिळायला हवा.
परंतु एखादा शोध जर सर्व-सामान्य जनतेच्या जीवन-मरणातील पुसट रेषा बनत असेल तर ?
शोधकर्त्याने नैतिकता दाखवून, शोधाचायोग्य तो नैतिक मोबदला घ्यायला हवा. सर्वांसाठी परवडेल अशा दरात शोध उपलब्ध व्हावेत यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या मिळालेल्या संरक्षणाची आडकाठी आणायला नाही पाहिजे, तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या जीवन-मरणाच्या उंबरठ्यावर जर एखाद्या शोधाचं महत्त्व असेल, तर यासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार (Patent) कायद्याचं मिळालेलं संरक्षण नसायला हवं. वाचताना थोडस अव्यवहारिक वाटतही असेल. परंतु माणुसकीच्या दृष्टीने अतिशय योग्य आणि महत्त्वाचं आहे.
औषधांच्या किमती मग एवढ्या महाग का ?
याचं सरळ साधं एका वाक्यातच उत्तर आहे ते म्हणजे,
“बौद्धिक संपदा अधिकाराने (Patent Law) मिळालेलं संरक्षण व कोणत्याही किंमतीत वा मोबदल्यात ते विकण्याचा मिळालेला हक्क.”
शोधकर्त्याकडून अधिकारांचा गैरवापर कसा केला जातो ?
शोधकर्ता आपला शोध (आपण औषध यासंबंधी चर्चा करत आहोत) एखाद्या कंपनी सोबत करारकरून, त्याच्या व्यवसायीक वापराची परवानगी त्या कंपनीला देतो. त्याप्रमाणे एकदाच त्याचा विशिष्ठ मोबदला वा त्याच्या नफ़्यातील वाटा, या तत्वावर ती कंपनी त्याचं व्यवसायीक उत्पादनचालू करून, ब्रँडींग, मार्केटींग चालू करते. ही झाली प्रक्रिया, यामध्ये चुकीचं काहीच नाही. परंतु यातपुढे मेख आहे, ती कशी ? तर बघा. करारा प्रमाणे शोधाच्या व्यवसायीक उत्पादनाचे अधिकार फक्त एकाच ठरावीक कंपनीला मिळतात. मग सहाजिक स्पर्धा अजिबातच नाही. सोबतच तयार झालेली वस्तु /औषध किती किमतीला विकायचे यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. ही एक प्रकारे कायद्याने मिळालेली हुकुमशाहीच आहे. काही पैशात/रुपयात तयार झालेलं औषध याचा फायदा घेवून शेकडो/हजारो पट महाग विकल जातं.
या उलट, नैतिकता दाखवून शोधकर्ता जर आपला शोध एका पेक्षा जास्त उत्पादकांना उत्पादनाचे अधिकार देत असेल किंवा अतिमहत्वाचं जीवनावश्यक उत्पादन या बाबीचा विचार करता, बौद्धिक संपदा अधिकार (Patent Law) यामधे काही कायदेशिर अडचण निर्माण करत नसेल तर, एका पेक्षाजास्त कंपनी याचं उत्पादन करतील. अर्थ- शास्त्राच्या नज़रेतून पाहिलं तर, स्पर्धा तयार होईल, उत्पादन वाढेल , सोबतच उपलब्धता वाढेल पर्यायाने औषधांच्या सर्व-सामान्यांना परवडतील अशा दरात उपलब्ध होतील.
शोधकर्त्याला मिळालेला (नकारात्मक) हक्क हा सर्व सामान्य जनतेला , जीवन-मरणाच्या उंबरठ्यावरून मरणाकडे ढकलण्यात अप्रत्यक्ष मोठा वाटा उचलतो हे. यात विकसित देशांच आंतरराष्ट्रीय राजकारण, आर्थिक गणिते कशी येतात ? का जागतिक दबावाखाली विकासनशील देश चिरडले जातात ? पर्यायाने याचा आपल्यावर कसा परिणाम होतो ? हे आता इथून पुढे पाहू…
हे खास आपल्यासाठी
महिला आणि पुरुषांमध्ये जननेंद्रियाचा क्षयरोग – जाणून घ्या याबद्दल सर्व काही
ऑटो रिक्शा चालकांमध्ये टीबी चे प्रमाण
पोट दुखतय ? टीबी तर ना , होय असू शकतो टीबी.. काय आहेत लक्षणे वाचा.