शेतकऱ्यांवर उसाचं संकट आलंय, गाळप संपत आला तरी ३० लाख टन ऊस फडात उभा आहे.

मार्च सुरु झालायं, ऊन जोरात वाढत जातंय, पाण्याचा प्रश्न उभा राहतोय. जी पीक आहेत त्यांना पाणी देण्यासाठी शेतकरयांकडे पाणी नाही. त्यात यंदा ऊस वाढला आहे. साधारणपणे दर वर्षी डिसेंबर, जानेवारी मध्ये ऊस जातो पण यंदा मार्च येऊन पण ऊस न गेल्याने शेतकऱ्यांवर ताण पडला आहे. महाराष्ट्रात विशेष करून मराठवाड्यात उसाचा प्रश्न मोठा होतांना दिसत आहे. शेतकऱ्यांचा ३० लाख टन ऊस आणखी पण फडात उभा आहे.

कारखान्यात न्यायला उशीर झाला कि उसाचा वजन घटतं ..

लावगणी पासून साधारपणे उसाला पक्कं व्हायला एक वर्ष लागत. दहा ते बारा महिन्याच्या दरम्यान ऊस त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असतो. ह्या दोन महिन्यात ऊस भरपूर वजन देतो. त्यामुळे सर्व शेतकरी दहा ते बारा ह्या महिन्यातच ऊस दयायला प्राधान्य देतात. एका वर्षपासून जास्त काळ ऊस फडात राहिला तर मात्र त्याला तुरे फुटतात. आलेली तुरे उसाचं वय झाल्याचं लक्षण असतात. तुरे आले कि आपोआप भरलेला ऊसचा आकार कमी कमी होत जातो. आकार कमी होतो म्हणजे त्याच वजन कमी होत. वजन कमी झालं कि त्याचा तोटा शेतकऱयांना होतो. त्यामुळे योग्य वेळेत ऊस साखर कारखान्याला जाणं खूप गरजेचं असतं.

साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता संपली आहे.

मार्च २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रातल्या साखर कारखान्यांनी ८० लाख टन उसाचा गाळप केला आहे. २०२१ वर्षाचा सर्व गाळप ८० लाख टन एवढाच होता. म्हणजे २०२१ एवढा गाळप कारखान्यांनी केला आहे. २०२१ मध्ये पाऊस जास्त झाल्यामुळे उसाचे क्षेत्र खूप वाढले. उसाचे क्षेत्र वाढले मात्र त्याप्रमाणात कारखाने वाढले नाहीत आणि आहेत त्या साखर कारखान्यांनी त्यांची गाळप क्षमता वाढवली नाही. त्यामुळे राहिलेला ३० लाख टन नेने आम्हला शक्य होणार नाही असं साखर कारखाने म्हणत आहेत.

राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना ऊस नेण्याचे आदेश दिलेत..

ज्या शेतकरयांकडे कारखान्यांचे शेयर्स आहेत. त्याच शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्यांनी नेला आहे. पण मागच्या वर्षी वाढलेल्या उसाच्या क्षेत्रात शेयर्स नसलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे त्यांचा ऊस घ्यायला कारखान्यांनी नकार दिला आहे. पण राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना स्पष्ट आदेश दिलेत जर शेतकरयांचा ऊस घेतला नाही तर कारखान्यांचे परवाने रद्द करू. पण सरकारच्या आदेशानंतर पण अनेक कारखाने ऊस घ्यायला तयार दिसत नाहीत.

शेतकरयांच्या चिंता वाढल्या आहेत..

उसाचे पैसे एका वेळेस मिळतात म्हणून शेतकरी उसाचे उत्पन्न घेतात. पण जर साखर कारखान्यांनी ऊस घेतला नाही तर मात्र त्याला जाळण्याशिवाय त्यांच्या कडे काहीही पर्याय उरत नाही. एक वर्षभराची मेहनत, त्याला झालेला खर्च वाया जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा पडू शकतो. २००८/०९ ला मराठवाड्यात अनेक शेतकरयांनी त्यांचे ऊस जाळले होते. तशीच परिस्थिती परत येते कि काय अशी शंका येत आहे. कारण ३० लाख टन उसाचे गाळप करायला आणखी दोन तीन महिने लागतील आणि तेवढ्यात पावसाळा येऊ शकतो. परत त्यात कारखान्यांची तेवढा ऊस गाळप करण्याची इच्छा दिसत नाहीये. शेतकरयांचा ऊस कारखान्यांनी घेतला नाही तर शेतकरयांच्या आत्महत्या वाढतील. त्यामुळे सरकारने लक्ष घालून उसाचा प्रश्न वाढायच्या आधीच सोडवला पाहिजे.