कर्नाटक हिजाब प्रकरणाचा निकाल आला, धर्मातल्या गोष्टीना शाळेत परवानगी नाही.

फेब्रुवारीच्या ८ ला एक व्हिडिओ देशभर गाजला होता. कर्नाटकाच्या शिवमोगा जिल्ह्यात एका मुस्लिम मुलीला कॉलेज मध्ये जाण्यापासून रोखलं जात होतं. भगवे उपरणे घालून एक झुंड तिच्या पुढे आली.”आल्हा हू अकबर” असं म्हणत ती त्यांना सामोरी गेली. तिचा व्हिडिओ समोर आल्यावर तिच्या व्हिडिओची आणि हिजाब प्रकरणाची चर्चा झाली होती.

कॉलेजने परवानगी न दिल्याने हिजाब प्रकरण सुरु झालं.

जानेवारी महिन्यात कर्नाटकात कॉलेज चालू झाले होते. दोन वर्षाचा लॉकडाउन संपल्यावर सर्व विद्यार्थी पहिल्यांदाच कॉलेज मध्ये येत होते . पण मुस्लिम मुली त्यांचा हिजाब परिधान करून आल्यामुळे कॉलेज मध्ये वाद झाला. कॉलेज प्रशासन हिजाब परिधान करायला परवानगी देत नव्हते. कॉलेजच्या युनिफॉर्म मधेच आलं पाहिजे असा कॉलेजचा आदेश होता. मुली त्यांचा हिजाब परिधान करू द्यावा म्हणून मागणी करत होत्या. कॉलेज आणि मुली यांच्यात असलेला हा वाद कॉलेजच्या बाहेर आला आणि काही लोकांनी त्याला हिंदू-मुस्लिम असा रंग दिला. हिंदू-मुस्लिम रंग दिल्यावर कॉलेजच्या बाहेरचे मुस्लिम लोक येऊन हिजाब साठी आंदोलन करू लागले. त्यांना विरोध करण्यासाठी काही हिंदू संघटना पण कॉलेज मध्ये लोक येऊ लागल्या. तिथूनच सुरु झाला हिजाब प्रकरण.

हिजाबसाठी कर्नाटका उच्च न्यायालयात गेले होते पण फायदा नाही झाला.

आंदोलन करून देखील कॉलेज प्रशासनाने हिजाबसाठी परवानगी नाही दिल्यावर काही मुस्लिम गट कर्नाटका उच्च न्यायालयात गेला. आज १५ मार्चला कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्याची सुनावणी झाली.
हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. युनिफॉर्म हा कॉलेज आणि शाळांचा अधिकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी त्याचं पालन करणं बंधनकारक आहे.

निकालाच भाजपकडून स्वागत केलं जातंय तर ओवेसी यांनी त्यांचा विरोध दर्शवला आहे .

हिजाबचा निकाल आल्यावर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षा कडून स्वागत केलं जातंय. बंगलोरचे खासदार तेजस्वी सूर्या म्हणाले आहेत, “मुस्लिम महिलांसाठी हा खूप महत्वाचा निर्णय आहे. ह्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना शिक्षण घेण्यासाठी मदत होईल. मी स्वतः आणि माझा पक्ष उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.”

एमआयएम पक्षाचे खासदार असूउद्दीन ओवेसी यांनी मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. न्यायालयाच्या निकालावर ओवेसी म्हणाले , “न्यायालयाच्या निर्णयावर विरोध दर्शवणे माझा अधिकार आहे त्यामुळे नि निकालाला विरोधात करत आहे. हिजाब हा मुस्लिम महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यांच्या कडून तो अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.”