समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही नेमका विषय समजून घ्या

राज ठाकरेंच्या कालच्या सभेत समान नागरी कायद्याचा उल्लेख झाला. राज ठाकरे मोदींकडे समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रणात होतील असा कायदा करायला सांगणार आहेत असं ते बोलले. नेहमीप्रमाणे समान नागरी कायदा हा विषय निघाला कि खूप जणांचा असा समज आहे कि आता आरक्षण संपणार आणि सगळे समान होणार. समान नागरी कायदा काय आहे हे खोलात जाऊन सांगतोच पण त्याआधी हे ठळकपणे समजून घ्या कि आरक्षण आणि समान नागरी कायदा याचा लांब लांब संबंध नाही. मग तरीही राजकीय नेते वेळोवेळी समान नागरी कायद्याचा विषय का काढतात. अर्धवट चर्चा नेहमी राजकीय फायद्याच्या असतात. समान नागरी कायद्याकडे जो तो नेता आपल्या वैयक्तिक गरजेतून बघतो हे मोठं दुर्दैव आहे. समान नागरी कायदा मुख्य पाच गोष्टीवर प्रकाश टाकतो लग्न, पालकत्व, घडस्फोट, दत्तक आणि वारसा.

वास्तविक, राज्यघटनेचा मसुदा तयार झाल्यानंतर तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर १९८५ मध्ये शाह बानो खटल्यातील निकालात समान नागरी कायद्याची मागणी समोर आली. लग्नाच्या ४० वर्षानंतर तिहेरी तलाक पद्धतीने पतीने शाह बानोला घटस्फोट दिला. घटस्फोटानंतर पतीने शाह बानोला पोटगी नाकारली. याविरोधात तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने शाह बानोच्या बाजूने निकाल दिला होता. पण सत्ताधारी पक्षाने मुस्लिम महिला संरक्षण कायदा १९८६ पास करून या निकालाची हवा काढून घेतली. यामुळे घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना फक्त ९० दिवसांची पोटगी मिळावी अशी या कायद्यात तरतूद झाली. यामुळे सर्व बाजुंनी यावर टीका झाली आणि समान नागरी कायद्याची पुन्हा चर्चा सुरु झाली पण ठोस पाऊल अजूनही कोणी पाऊल उचललं नाही.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजेच समान नागरी कायद्याचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल. भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉ अंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. धर्मानुसार कायदे वेगळे असल्याने समजा घटस्फोट एक हिंदू आणि एका मुस्लिम मुलीचा झालाय तर हिंदू मुलीला कायद्याने पोटगी आणि मुस्लिम मुलीला मिळणारी पोटगी यात फरक असणार आहे. साधारण कोणत्याही धर्मातील मुलीला समान गोष्टीसाठी समान न्याय पाहिजे पण आताच्या परिस्थितीत तसं होत नाही. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे. म्हणून समान नागरी कायद्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून जोर धरत आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही. सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, “भारतात कायदाव्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.” दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा अंमलात आणणे आव्हानात्मक आहे.

भारतातील विविध धार्मिक समुदाय सध्या वैयक्तिक कायद्यांच्या प्रणालीद्वारे शासित आहेत, ज्यांना अनेक वर्षांपासून कायद्याच्या विविध तुकड्यांद्वारे संहिताबद्ध केले गेले आहे. हे कायदे मुख्यत्वे खालील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतात:

विवाह आणि घटस्फोट
कस्टडी आणि पालकत्व
दत्तक आणि देखभाल
उत्तराधिकार आणि वारसा
हिंदू वैयक्तिक कायदा चार विधेयकांमध्ये संहिताबद्ध आहे. हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा आणि हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा. या कायद्यांच्या उद्देशाने ‘हिंदू’ या शब्दामध्ये शीख, जैन आणि बौद्धांचाही समावेश होतो.

मुस्लीम वैयक्तिक कायदा त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांवर आधारित आहे.

ख्रिश्चन विवाह आणि घटस्फोट हे भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा आणि भारतीय घटस्फोट कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जातात, तर पारशी विवाह आणि घटस्फोट हे पारशी कायद्याच्या अधीन आहेत.

त्यांनतर कोणताही धर्म नाही असे किंवा आंतरधर्मीय विवाह असतील तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ कायदे आहेत. जसे की विशेष विवाह कायदा, ज्या अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाह होतात. शिवाय विशिष्ट प्रादेशिक अस्मितेचे संरक्षण करण्यासाठी घटनेने आसाम, नागालँड, मिझोराम, आंध्र प्रदेश आणि गोवा या राज्यांसाठी कौटुंबिक कायद्याच्या संदर्भात काही अपवाद केले आहेत.

गोवा हे सध्या भारतातील एकमेव राज्य आहे ज्यामध्ये समान नागरी कायदा आहे.

१८६७ चा पोर्तुगीज नागरी संहिता, जो १९६१ मध्ये भारताने भूभाग जोडल्यानंतर लागू केला. सर्व गोव्याला हा कायदा लागू होतो. धार्मिक किंवा वांशिक समुदाय कोणताही असो, तुम्ही हिंदू, मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन असलात तरी काही फरक पडत नाही, फक्त गोव्याचे रहिवाशी असल्यास समान नागरी कायदे तुम्हाला लागू होतात. तथापि पोर्तुगीज कायदा पूर्णपणे समान नागरी कायदा म्हणता येत नाही. धार्मिक आधारांवर काही तरतुदी अजूनही आहेत. सर्वात ठळक सांगायचं म्हणजे जर पत्नी २५ वर्षांच्या वयात मूल जन्माला घालू शकली नाही किंवा ३० वर्षांच्या आत पुरुष मुलाला जन्म देऊ शकली नाही तर हिंदू पुरुषांना दुसरा विवाह करण्याची परवानगी आहे.

समान नागरी कायदा आला तर काय फायदा होईल ?

समान नागरी कायदा आला तर सर्व नागरिकांना समान दर्जा प्रदान करेल, मग ते कोणत्याही समाजाचे किंवा धर्माचे असोत. वेगवेगळ्या धर्मांचे वैयक्तिक कायदे मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहेत आणि विविध समुदायातील लोकांसाठी विवाह, उत्तराधिकार आणि दत्तक यासारख्या समस्या हाताळणे अवघड आहे. शिवाय असे कायदे कायद्यासमोर समानतेची हमी देणारे घटनेच्या कलम १४ च्या विरोधात आहे. शिवाय धार्मिक वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणा देखील विसंगत आहेत. उदाहरणार्थ हिंदू वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या आणल्या गेल्या आहेत तर मुस्लिम कायद्यात कमी बदल झाले आहेत. या वरून लक्षात घ्या सर्व धर्मातील कायद्यांना एकाच वेळेस सुधारावणे किंवा बदल करणे अवघड आहे. समान नागरी कायद्यामुळे हा पेचप्रसंग सोपा होईल.

धार्मिक वैयक्तिक कायदे परंपरेतून आणि प्रथांमधून तयार झाले आहेत त्यामुळे या कायद्यांचा पुरुषांना अवाजवी फायदा होतो. कायदा आयोगाने त्यांच्या २०१८ च्या सल्लामसलत पेपरमध्ये निरीक्षण नोंदवले आहे कि “प्रचलित वैयक्तिक कायद्यांचे विविध पैलू महिलांना न्यायापासून वंचित करतात.” मुस्लिम पुरुषांना अनेक लग्न करण्याची परवानगी आहे, परंतु स्त्रियांना अनेक पती ठेवण्यास मनाई आहे अशा उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते. दुसर्‍या उदाहरणात हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील २००५ च्या दुरुस्तीनंतरही स्त्रियांना लग्नानंतर त्यांच्या पतीच्या कुटुंबाचा भाग मानले जाते. जर हिंदू विधवा कोणत्याही वारस किंवा मृत्यूपत्राशिवाय मरण पावली तर तिची मालमत्ता आपोआप तिच्या पतीच्या कुटुंबाकडे जाते. पुरुषांना ‘नैसर्गिक पालक’ मानले जाते आणि त्यांना हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायद्यांतर्गत प्राधान्य दिले जाते. या परिस्थिती समान नागरी कायदा धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांच्या बाबतीत सुसंगतता आणि लिंग समानता आणू शकतो.

समान नागरी कायदा लागू करण्यात अडचणी काय आहेत

समान नागरी कायदा कायद्यासमोर समानतेला बळकटी देत असला तरी समानतेची कल्पना धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी (संविधानाचे कलम २५) संघर्ष करते किंवा विसंगत आहे. विभक्त धार्मिक वैयक्तिक कायदे हा एक मार्ग आहे ज्याद्वारे लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार वापरला आहे. अल्पसंख्याकांचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकार दडपण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो अशी काही जणांची शंका आहे. यामुळे या कायद्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

समान नागरी कायद्याला मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आलं होतं. विधी आयोगानं एक प्रश्नावली तयार केली, मात्र ही चर्चा पुढे सरकावी असं त्यात संशोधन किंवा गांभीर्य नव्हतं. समान नागरी कायद्याच्या दिशेने तिहेरी तलाकवरील कायदा मैलाचा दगड आहे. मात्र, विधी आयोगाचा अहवाल किंवा सरकारकडे असं कोणतंही ठोस संशोधन नाही, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावलं टाकली जाऊ शकतात

कौटुंबिक कायद्याच्या सुधारणांवरील कायदा आयोगाचा अहवाल (२०१८) समान नागरी कायदा या टप्प्यावर आवश्यक नाही असा निर्देश करतो. आयोगाच्या मते, वैयक्तिक कायद्यांची विविधता जतन करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असू शकतो परंतु त्याच वेळी ते मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात जाणार नाहीत याची खात्री करणे. “समुदायांमध्ये समानता न ठेवता महिला आणि पुरुष यांच्यातील समानतेची हमी कायदेमंडळाने प्रथम विचारात घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे वैयक्तिक कायद्यांमधील काही फरक जे अर्थपूर्ण आहेत ते जतन केले जाऊ शकतात आणि असमानता पूर्णपणे एकसमानतेशिवाय शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात नष्ट केली जाऊ शकते,” हे नमूद करते.