बिल करताना मोबाईल नंबर मागितला म्हणून तृणमूलच्या खासदाराने राडा केला पण ग्राहक कायदा नियम काय सांगतो?

तृणमूलच्या पक्षाच्या खासदार महुआ मोईत्रा संसदेतील तडफदार भाषणामुळे सतत चर्चेत असतात. पटलं नाही कि सडेतोड बोलण्यात त्या मागे पुढे बघत नाहीत. मोदी सरकारला त्या सतत धारेवर धरतात. त्यामुळे काही जण त्यांच्या नवीन ट्विटचा राजकीय संदर्भ शोधत बसतील. खासदार आहेत म्हणल्यावर काही बोललं तरी राजकारण होणार, हे असं असलं तरी आताची घटना राजकीय अंगाने बघू नका. एखाद्या दुकानात एखादी वस्तू विकत घेताना ग्राहक संरक्षण कायदा काय सांगतो आणि दुकानदार त्या नियमांना कसं धाब्यावर बसवून ग्राहकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती मागतात हे तपासून बघावं लागेल. ग्राहकांचे अधिकार बघण्याआधी Decathlon या खेळाचे साहित्य विकण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या दुकानात खासदार महुआ मोईत्रा खरेदी करताना नेमकं काय घडलं हे त्यांचं ट्विट वाचा.

एखादा चुकीचा नंबर टाकून विषय सोडून दयायचा मग खासदार बाईंनी विषय कशाला एवढा ताणायचा असं एखाद्याला वाटू शकतं. पण हा विषय फक्त आमदार खासदारांचा नाही. सामान्य माणूस स्वतःची किंमत करत नाही म्हणून कोणी पण कधी पण नंबर मागू दे आपण लगेच देऊन टाकतो. वास्तविक मोबाईल नंबर हि एखाद्याची वैयक्तिक गोष्ट आहे. पण गेल्या काही वर्षात जो भेटेल त्याला नंबर देऊन स्वतःचा मोबाइल नंबर म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता असल्यासारखा झालाय. त्यामुळे नंबर देणे घेणे चूक बरोबर काही दिसेना. शिवाय एखादा दुकानदार नंबर घेत असेल तर तो त्या नंबरचा गैरवापर होणार नाही अशी खात्री देतोय का? तर याचं पण काही उत्तर नाही. समजा खात्री जरी दिली पण मला माझा नंबर द्यायची इच्छा नाही मग काय करायचं? हे सगळे प्रश्न उरतात यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा हा ग्राहक आणि दुकानदार या दोघांनी स्पष्टपणे समजून घ्यायलाच पाहिजे.

Decathlon आणि बऱ्याच कंपन्या मोबाईल नंबर दिल्याशिवाय बिल करत नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार कोणीही किरकोळ विक्रेता ग्राहकाला मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल देत नाही म्हणून सेवा नाकारू शकत नाही. कायदा हे पण सांगतो कि अशा पद्धतीने माहिती गोळा करणे योग्य नाही. वैयक्तिक माहिती दुकानदार मागत असेल तर ग्राहकांची गोपनीयता भंग होते. गोपनीयता हा विषय बाजूला ठेवला तरी एखाद्याला त्याची माहिती देण्याची इच्छा नाही तर कोणतीही कंपनी ग्राहकाला आग्रह करू शकत नाही. समजा एखादा वयस्कर माणूस मोबाईलच वापरतच नाही अशा वेळेस त्या ग्राहकाला सेवा नाकारणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. महुआ मोईत्रा यांनी त्यांच्या संपर्कातील ज्येष्ठ वकिलाला याबाबत विचारणा केल्यास वकिलांनी स्पष्ट सांगितले कि मोबाइल नंबर किंवा अन्य माहिती कोणतीही कंपनी अनिवार्य आहे असं सांगत असेल तर ते चुकीचे आहे. हाच अनुभव याच वकिलांना Lenskart मध्ये आल्याचं त्यांनी सांगितलं. वेळ मारून नेण्यासाठी त्यांनी दुसरा मोबाईल नंबर टाकला आणि बिल तयार केले. कंपनीने त्याच्या बिल आकारणी व्यवस्थेत बदल केला पाहिजे असं सुद्धा या वकिलांनी सांगितलं.

कंपनीचं म्हणणं काय आहे ?

माहिती गोळा करण्याच्या सतत तक्रारी येत असल्याने Decathlon कंपनीला काही लोकांनी विचारणा केली यावर कंपनीचे असे म्हणणे आहे कि काही प्रकरणामध्ये विकली गेलेल्या वस्तू संबधी तक्रारीमध्ये विक्रेत्यांवर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण समितीने सर्व जबाबदारी विक्रेत्यांवर टाकली आहे याचा कंपनीला तोटा होतो. भारतीय संविदा अधिनियम १८७२ अंतर्गत म्हणून कंपनी ग्राहकाकडून वैयक्तिक माहिती घेते.