टॅक्स वाचवण्यासाठी शेतकरी झालेल्या लोकांवर आता आयकर विभागाची नजर असणार

संजय राऊत किरीट सोमय्या यांचा वाद शेतकऱ्यापर्यंत आला का काय असं वाटायला लागलंय. काल पर्यंत हजार हजार कोटीच्या संपत्तीवर धाडी टाकणारं ईडी आता हजारात खेळणाऱ्या शेकऱ्यांवर पण धाड टाकतंय का काय असं दिसतंय. एक तर शेतकरी तोट्यात त्यात कधी मधी शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा पैसा आला तर सरकार नजर ठेवणार म्हणल्यावर राग येणारच पण नेमका विषय समजून घेतल्याशिवाय सरसकट घाबरून जायचं कारण नाही. त्यामुळे पुढं वाचा आणि मग प्रतिक्रिया द्या.

१९६१ च्या कलम १० (१) अंतर्गत, कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे.  शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण यातून मिळणारी कोणतीही रक्कम आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते. तेव्हाची गरज असल्यामुळे ते करमुक्त करण्यात आले होते. मात्र राजकारणी, व्यावसायिक, मोठे बिल्डर यांनी उत्पन्नातून करमुक्ती मिळावी म्हणून शेतीचे उत्पन्न दाखवल्याचा वित्त विभागाला संशय आहे. म्हणून काल वित्त विभागाच्या लेखा समितीनं असे ठरवले आहे की, ज्यांनी १० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवले आहे, त्यांच्या आयकराच्या तपशीलाची चौकशी केली जाईल. त्याच्यातून हे जाणून घेतलं जाईल की खरंच हे शेतीचं उत्पन्न आहे का? या उद्देशाने आता ही तपासणी केली जाणार आहे. साहजिकच यामुळे आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. १९६१ च्या आयकर कायद्यातील कलम १० (१) नुसार शेतीचं जे उत्पन्न करमुक्त असल्याने यातून काहीजण गैरफायदा घेत असल्याचे प्रकार आढळून आले आहेत.

तेलंगणातील एका शेतकऱ्याने एक कोटी नऊ लाखाचे उत्पन्न घेतल्याचं दाखवलं आहे.

सुमारे २२.५ टक्के प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता करमुक्त दावे मंजूर केले आहेत. अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या १.०९ कोटींच्या उत्पन्नावर करमाफीचा समावेश आहे. ज्यामुळं कर चुकवण्यास वाव मिळाला असे समितीनं म्हटले आहे. पॅनेलने मंगळवारी कृषी उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन हा ४९ वा अहवाल प्रसिद्ध केलाय ज्यात ही माहिती दिली आहे. ऑडिटर आणि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाच्या अहवालावर ही माहिती आधारित आहे.

त्यामुळं आता कर चुकवणे, कृषी उत्पन्न अधिक दाखवणे अधिक कठीण होणार आहे.