संसदेच्या नव्या घटनादुररूस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा ?

१२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सर्वसहमतीने पास झाले. विधेयकाच्या विरोधात चक्क एकही मत पडले नाही. आता राष्ट्रपतींच्या संमतीने या ( जी त्यांना देणे बंधनकारक असते ) विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. राज्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांची सूची बनवण्याचा अधिकार पुनर्प्रस्थापित करणे हा ह्या घटनादुरुस्तीमागील मूळ हेतू आहे.

१२७ वी घटनादुरुस्ती का करावी लागली ?

घटनादुरुस्तीमागील प्रमुख कारण होते सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण असंवैधानिक ठरवताना दिलेला निकाल होय. सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले होते कि १०२ व्या घटनादुरुस्ती नुसार एखाद्या जातीला मागासवर्गीय सूचित टाकण्याच्या अधिकार हा फक्त केंद्राला आहे, राज्य सरकारांना नाही. जर राज्यांच्या सूची मध्ये काही बदल करायचे असल्यास ते राष्ट्रपतींनाच करता येतील असेही न्यालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते. परंतु केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीवरूनच असा निर्णय राष्ट्रपतींना घेता येतो . आता मात्र या १२७ व्या घटनादुरुस्तीनमूळे एवढी मोठी प्रक्रिया नसणार आहे.

आता आपण समजून घेऊ १०२ आणि १२७ घटना दुरुस्तीमधील तरतुदी कोणत्या आहेत ?

१०२ व्या घटना दुरुस्तीने घटनेत ३४२ ए, ३६६ (२६ सी) आणि ३३८ बी -हे तिन्ही कलम सामाविष्ट केले आहेत. यापैकी, ३३८ बी हे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची रचना, कर्तव्ये आणि अधिकार यांच्याशी संबंधित आहे. ३२४ ए या मध्ये राष्ट्रपतीला, एका विशिष्ट जातीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समुदाय (एसईबीसी) घोषित करण्याचा अधिकार आहे तसेच संसदेच्या मागासवर्गीय गटाच्या सूचीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार सुध्दा आहे. आर्टिकल ३६६ (२६ सी) नुसार एसईबीसीची व्याख्या सांगितली आहे. याच तरतुदीचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचा मराठयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय असंवैधानिक ठरवला होता.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकार राज्यांचे अधिकार कमी करत असल्याचा आरोप सुध्दा करण्यात आले. तसेच केंद्राने घटनेत योग्य त्या तरतूदी करून राज्यांचे अधिकार त्यांना परत देण्यात यावे अशी मागणी ही केली होती.

आता मात्र १२७ व्या घटना दुरस्तीतनंतर अनुच्छेद ३६६ (२६ सी) आणि ३३८ बी (९) नुसार राज्ये एनसीबीसीचा संदर्भ न घेता थेट ओबीसी आणि एसईबीसीला सूची तयार करू शकतील आणि राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या ह्या याद्या राष्ट्रपतींच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असतील. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकार आता मराठयांना आरक्षण जाहीर करू शकते. मात्र हा गुंता येतेच संपत नाही.

अजूनही कोणता मुद्दा ठरू शकतो मराठा आरक्षणामागील सर्वात मोठा अडथळा?

हा अडथळा आहे इंदिरा सहानी केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ठरवलेली आरक्षणाची ५०% मर्यादा. त्यामुळे जरी आरक्षण दिले तरी त्या निर्णयाला पुन्हा या कायद्यची हि परीक्षा पास करावीच लागेल. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला योग्य तो होमवर्क तयार ठेवावा लागेल. जून २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती (निवृत्त) एनजी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समितीची स्थापना केली ज्यामध्ये मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याचे दिसून आले होते. अश्या समितीचे अहवाल आरक्षणाला कायदयाच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी निश्चितच मदत करू शकतात.