चंदीगढमध्ये भाजप उमेदवार जिंकावण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याचाच अनैतिक कारभार.

हा तर लोकशाहीचा खुन..!! अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी चंदिगढ महापौर निवडीच्या प्रकारण्यात नोंदवली आहे. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण आपण खालील प्रमाणे जाणून घेऊया.

मूळ तक्रार काय होती आणि ती सर्वोच न्यायालयात का गेली?

काही दिवसांपूर्वी चंदिगढ महानारपालीकेच्या महापौर पदाची निवडणूक पार पडली. यामध्ये मुख्यतः भाजप, आप, काँग्रेस, आकालीदाल आणि एक खाजदार यांची मिळून ३६ मतं होती. अपेक्षेप्रमाणे त्याचा निर्णय जानेवारी महिन्यातच लागणार होता.

१८ जानेवारीला होणाऱ्या महापौर निवडीचा कार्यक्रम पुढे ढकलून टाळाटाळ करण्यात अली आणि त्याच कारण निवडणूक अधिकारी आजारी असल्याचं सांगण्यात आलं अस इंडिया आघाडीच म्हणणं आहे. पुढे चंदिगढ च्या उपायुक्तांनी ती निवडणूक ६ फेब्रुवारी या दिवशी होईल असे सांगितले. या टाळाटाळीच्या प्रकाराविरोधात आप आणि काँग्रेस ने न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने हि निवडणूक ३० जानेवारी ला घेण्याचे आदेश दिले.

३० जानेवारी या निवडणुकीच्या दिवशी मतांच गणित उघड उघड इंडिया आघाडी २० (आप – १३, काँग्रेस -७) विरुद्ध भाजप -१६ ( भाजप -१४, आकालीदल-१, खाजदार -१) असं असताना प्रचंड गोंधळ सदृश्य परिस्थितीत इंडिया आघाडीची ८ मते बाद करून भाजप चे सोनकर यांना विजयी घोषित केले.

महापौर निवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्याने गैर प्रकार केला आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाही करावी आणि निवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी यासाठी प्रचंड गोंधळानंतर आप आणि काँग्रेस ने पंजाब आणि हरियाणा उच्य न्यायालयात धाव घेतली मात्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला तसेच महापौर निवडणूक पुन्हा घेण्याचा मुद्दा हि खंडित केला.

त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्य न्यायालयात गेलं आणि हि याचिका सर्वोच्य न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश मनोज मिश्रा आणि न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आले.

सुनावणीदरम्यान काय घडलं आणि सरन्यायाधीश का संतापले

यावेळी निवडणूक अधिकाऱ्याची बाजू मांडत होते सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता. आणि सुनावणी वेळी काही विडिओ सादर करण्यात आले तेव्हा ते पाहून न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला.

ते म्हणाले कि विडिओ मध्ये निवडणूक अधिकारी मतपत्रिकेत खाडाखोत करत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. यासाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे , ते कॅमेऱ्यात काय पाहत आहेत ? निवडणूक अधिकाऱ्याची वागणूक अशी असते का ? अश्या शब्दात त्यांनी ताशेरे ओढले.

अश्याप्रकारे लोकशाहीचा खुनाच होत आहे त्याला आम्ही कशी परवानगी देऊ.

असे संतप्त मत व्यक्त करताना ७ फेब्रुवारीला होऊ घातलेल्या पुढील पालिकेच्या बैठकीवरतीही बंदी घातली.