बस कर्मचाऱ्यांचा संप कधी मिटणार ?

महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाचे बस चालक आणि वाहक २७ ऑक्टोबर पासून संपावर गेले आहेत. त्यांचं काम बंद आंदोलन चालू आहे. दिवाळी सुरु व्हायच्या अगोदर सुरु झालेला हा संप लवकर संपायचा अंदाज नाहीये, त्याला सरकार आणि कर्मचारी संघटना दोघेपण जबाबदार आहेत. सरकार काही एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करायला तयार नाहीये आणि संघटना त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकार आणि संघटनेच्या वाटाघाटीत सामान्य माणूस जो बसने प्रवास करतो तो भरडला जातोय. २५० पैकी २०० च्या आसपास बस डेपो बंद आहेत. एसटी प्रवास महाराष्ट्रात पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.

महाराष्ट्र एसटी महामंडळची परिस्थिती बिकट का झाली ?

महाराष्ट्राचे एसटी महामंडळ देशातील श्रीमंत महामंडळ पैकी एक होते. महामंडळ महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आणि राज्यभरात आपली बस सेवा देते. महाराष्ट्र एसटी महामंडळाकडे सध्या १६०० बस आणि ९६००० कर्मचारी आहेत. कोरोना महामारी यायच्या अगोदर महामंडळ बस सेवा दररोज साधारपणे ७० लाख लोकांना सेवा द्यायची त्यातून बस महामंडळला २२-२४ कोटी एवढा महसूल मिळायचा. २०२० च्या मार्चमध्ये कोरोना महामारी आली आणि सर्व काही ठप झालं. साहजिकच बस महामंडळला पण याचा फटका बसला. सध्या महामंडळ दिवसाला फक्त १४-ते १५ लाख लोकांना सेवा देत आहे आणि बसचा महसूल २४ कोटी वरून १०-ते १२ कोटीवर आला आहे. मागच्या दिड वर्षात एसटी महामंडळला जवळ जवळ ३५०० कोटी रुपयाचा तोटा झाला आहे. तोटा वाढत असल्याने महामंडळाला आर्थिक समस्यांना सामोरे जावं लागत आहे, त्यामुळे एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि बाकीचे भत्ते वेळेवर देऊ शकले नाही. महाराष्ट्र सरकारने एसटी महामंडळला वेळोवेळी मदत केली आहे परंतु ती तोडकी ठरली आहे.

कर्मचारी संघटना काय मागणी करत आहेत ?

मागच्या दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळ वेळेवर पगार देत नाहीये. त्यातूनच दोन वर्षात ३० एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. अगोदरच कमी पगार त्यात तो वेळेवर मिळत नाही त्यामुळे बस कर्मचाऱ्यांची अवस्था गंभीर आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या अवस्थेकडे सरकारचे नसलेले लक्षच या संपला कारणीभूत आहे.

एसटी कर्मचारी संघटनेने मुख्यतः चार मागण्या केल्या आहेत त्यातली पाहली मागणी अशी आहे, महागाई भत्ता देण्यात यावा. घर भाड्याचे पैसे वाढवण्यात यावे. पगारामध्ये वाढ करण्यात यावी आणि शेवटची मागणी आहे कि एसटी महामंडळला राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये सामावून घेण्यात यावे.

राज्य सरकार काय म्हणतंय?

राज्य सरकारमध्ये शिवसेनेचे अनिल परब हे राज्य परिवहन मंत्री आहेत. त्यांच्या खात्याअंतर्गत एसटी महामंडळ येते. संप सुरु झाल्यापासून परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचारी संघटना यांच्या प्रतिनिधी मध्ये चर्चा झाल्या आहेत. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता, घर भांड्यामधे वाढ आणि पगारवाढ या तीन मागण्या मान्य केल्या आहेत. परंतु एसटी महामंडळला राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये सामावून घेण्यास राज्य सरकार सध्या तयार नाही. कोरोना महामारी मुळे राज्य सरकारचा स्वतःचा महसूल घटला आहे. त्यामुळे सरकार आजच्या घडीला एसटी महामंडळला सामावून घेऊ शकत नाही. याच एका मुद्द्यावर हा संपावर तोडगा निघू शकला नाही.

सामंजस्य भूमिकेची गरज.

महाराष्ट्राची लाल परी म्हणजेच महामंडळाची बस सर्वसामान्य जनतेला प्रवासाची कमी पैश्यात सेवा देते परंतु दिवाळीतच बस सेवा बंद असल्यामुळे याचा फटका राज्यातील जनतेला बसला आहे. संप आता संपायला हवा, कर्मचारी संघटना आणि सरकारने मध्यमार्ग लवकरात लवकर काढला पाहिजे, जास्त दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप राज्याच्या हिताच्या विरोधात आहे. कर्मचारी संघटना आणि सरकारने दोन पावले मागे येऊन लाल परीला बस डेपो मधून धावायची परवानगी दिली पाहिजे. संप मिटणे एसटी महामंडळ कर्मचारी आणि राज्य दोघांच्या हिताचं आहे.

-विष्णू बदाले