१४ फेब्रुवारीला गोव्यात निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक विषय चर्चेला आले आहेत. कोरोनामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. एकूण पर्यटकांच्या ४० टक्के सुद्धा पर्यटक गोव्याला आले नाहीत. मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावं लागणार असं असताना गेल्या तीन वर्षांपासून गोव्यात खाणकाम व्यवसाय बंद आहे. अनके कुटुंब यामुळे बेरोजगार झाले आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर म्हणून खाणकामावरची बंदी उठवावी ही मागणी जोर धरत आहे.
निवडणुका जवळ येत आहेत तसं खाणकाम मुद्दा महत्वाचा होत आहे. राजकीय पक्षांनी देखील हा विषय चांगलाच लावून धरला आहे. टीएमसीने खाणकाम सुरू करण्यासाठी गोवा फाउंडेशनचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. तसेच आम आदमी पक्ष. काँग्रेस या पक्षांनी सुद्धा हा मुद्दा उचलून धरलाय. गोव्यातील खाण उद्योग, पर्यटनाबरोबरच तेथील लोकांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन होते. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खाणकाम थांबवण्यात आले. बेकायदेशीर खाण प्रकरणामुळे राज्यातील खाणकाम २०१२ पासून बंद आहे. तेव्हापासून, खाण क्षेत्रात काम करणारे हजारो कामगार या क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुकीत गोव्यात हा सर्वात मोठा मुद्दा बनला आहे. मोठी व्होट बँक खाणकाम सुरु होईल म्हणून वाट बघत आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये गोव्यात निवडणुका होतील, तेव्हा राज्यातील खाणकाम बंदीला तीन वर्षे पूर्ण होतील.
असे सांगितले जात आहे की गोव्यातील खाण क्षेत्र हे एक मोठे आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. ६० हजाराहून अधिक कुटुंबांचे घर खाणकामावर चालत होते. म्हणजेच राज्याची सुमारे २५ टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान गोव्यातील ३३ ग्रामपंचायतींसाठी उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ वकिलाने सुमारे दीड लाख लोक थेट खाणकामाशी संबंधित असल्याचे सांगितले होते. या दाव्याला गोवा फाऊंडेशनने आव्हान दिले आणि गोवा विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना आणि इतर स्त्रोतांचा हवाला देत गोवा फाउंडेशनने सांगितले की खाणबंदीमुळे सुमारे सात हजार लोक बेरोजगार झाले आहेत.
गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीत लोह खनिज आणि मॅंगनीज धातूसाठी खाण सवलती देण्यात आल्या होत्या. १९६१ मध्ये राज्याच्या स्वातंत्र्यानंतर खाणपट्टे मंजूर करण्यात आले ज्याची मुदत २००७ मध्ये संपली. २००७ नंतर खाणकाम चालू असताना गोवा फाउंडेशनने बेकायदेशीर खाणकाम विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. सप्टेंबर २०१२ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने परवानाधारक खान मालकांना दिलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या स्थगित केल्या आणि गोवा सरकारने खाणकाम थांबवले.
२०१५ मध्ये गोवा सरकारने ८८ खाणींना परवानगी दिली पण पुन्हा याविरुद्ध याचिका टाकल्याने २०१८ ला या खाणींना पण बंदी करण्यात आली. २०१८ च्या आदेशाविरुद्ध गोवा सरकारची पुनर्विलोकन याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये फेटाळून लावली होती. तेव्हापासून खाणी पूर्णतः बंद आहेत. खाणींचा हा मुद्दा कसं राजकारण तापवतोय हे येणारा काळच सांगेल.
हे पण वाचा:
हे खास आपल्यासाठी
चंदीगढमध्ये भाजप उमेदवार जिंकावण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याचाच अनैतिक कारभार.
चार वर्षांपूर्वी ज्या मैदानावरून स्ट्रेचरवरून परतला होता त्याच मैदानात हार्दिक पांड्या हिरो ठरला
राज्याचा नवा चाणक्य – एकनाथ संभाजी शिंदे !