तमिळ, तेलुगू, ओडियाला मिळालाय मग मराठीला अभिजात दर्जा का नाही ?

२००४ ला भारत सरकारने ठराविक भाषांना क्लासिकल लँगवेज म्हणजेच अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे सुरु केले. तेंव्हा पासून भारत सरकारने सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. त्यात संस्कृत , तामिळ , मल्याळम , तेलगू , ओडिया आणि कन्नड आहे. मराठी भाषेला पण अभिजात दर्जा मिळायला हवा याची मागणी खूप दिवसांपासून होत आहे. ३ फेब्रुवारीला शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी मराठीच्या अभिजात दर्जा बाबत संसदेत प्रश्न केला. त्यामुळे अभिजात दर्जाचा विषय परत चर्चेत आला. मराठीला अभिजात दर्जा का मिळला नाही आणि मिळाला तर फायदा काय होईल हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे.

अभिजात दर्जाला काय पात्रता लागते.

सांस्कृतिक मंत्रालयने अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी पात्रता ठरवल्या आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा द्यायचा असेल तर ती भाषा १५०० ते २००० वर्ष जुनी असायला हवी. त्या भाषेचं साहित्य प्राचीन असायला हवे. प्राचीन काळातले लोक त्या भाषेचा वापर करत होते याचे पुरावे असायला पाहिजे . त्या भाषेत दुसऱ्या भाषेची मिलावट नसली पाहिजे. ह्या सर्व पात्रता पूर्ण केल्यावर भारत सरकार त्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देते.

अभिजात असलेली भाषा इतर भाषेपेक्षा वेगळी असते का ?

तर अभिजात भाषा आणि इतर भाषां मध्ये फार फरक असण्याचे कारण नाही. फक्त सरकारी स्तरावर ह्या भाषांना अभिजात दर्जा दिला आहे. ज्या भाषांना अभिजात दर्जा दिला आहे त्या भाषांच्या संवर्धनाची जबाबदारी भारत सरकारकडे असते. आपल्या प्राचीन भाषा संवर्धनासाठी म्हणून भारत सरकार दर वर्षी बजेट मधून पैसे राखून ठेवतं. राष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा शिकवल्या जातात. त्यासाठी भारत सरकार विद्यापीठांना अनुदान देत. त्यामुळेच सर्व भाषिकांना अभिजात दर्जा महत्वाचा वाटतो.

मराठीला अभिजात दर्जा कधी मिळणार ?

२००४ पासूनच महाराष्ट्र सरकार मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न करत आहे. महारष्ट्र सरकारने वेळोवेळी भारत सरकारकडे तशी अर्ज देखील केले आहेत. पण मराठी १५०० ते २००० वर्ष जुनी असल्याचं महाराष्ट्र सरकारला सिद्ध करता आलं नाही. त्यासाठीच महारष्ट्र सरकारने २०१० साली रंगनाथ पठारे समिती नेमली होती. या समितीच मुख्य काम हेच होत कि मराठीचे जुने दस्तवेज शोधायचे आणि सरकारकडे सादर करायचे. रंगनाथ पठारे समितीने मराठी १५०० पेक्षा जास्त जुनी असल्याचे दस्तावेज सरकारकडे जमा केले आहेत. भारत सरकार ते सर्व दस्तावेज तपासून पाहत आहे. एकदा कि दस्तावेज तपासून झाले कि मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊन जाईल.

मोदी सरकारने संसदेत आम्ही मराठीला अभिजात दर्जा देण्याच्या बाजूने असल्याचं म्हंटल आहे. त्यामुळे फक्त दस्तावेज तपासणी होई पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. येत्या काळात मराठीला अभिजात दर्जा मिळणं पक्कं आहे.