कर्नाटक मध्ये पण एका मंत्र्याने अनिल देशमुख सारखे टक्केवारीत मंत्रिपद गमावलंय

तसेही राजकारणी टक्केवारी घेतात हे सगळ्या लोकांना माहित आहे. त्यामुळे लोकांना त्याबद्दल फार काही वाटत देखील नाही. पण दोन तीन महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुंबई पोलिसाचे डीजीपी परमवीर सिंह यांनी टक्केवारीचे आरोप केले तेंव्हापासून टक्केवारी चर्चेत आहे. आरोप झाल्यावर काही दिवसात अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला.
सेम प्रकरण सध्या कर्नाटकमध्ये गाजत आहे. फक्त मंत्री वेगळा आहे , आरोप करणारा वेगळा आहे आणि सरकार भाजपचं आहे. अनिल देशमुख राजीनामा देणार नाहीत अश्या महाराष्ट्रात चर्चा होत्या पण त्याना पण द्यावा लागला. मुख्यमंत्री बोमाई यांनी पण त्यांचा मंत्री ईश्वरापा यांचा २४ तासात राजीनामा घेतला आहे. याचा अर्थ मामला गंभीर आहे. त्यामुळे नेमकं हे टक्केवारी प्रकरण काय आहे आणि देशात आणखी कुठे कुठे अशे टक्केवारीचे प्रकरणं झाली आहेत याचा आपण अभ्यास केला पाहिजे. जेणेकरून आपल्याला नेत्यांच्या भ्रस्टाचाराची ग्रॅव्हिटी कळेल. त्यासाठीच कर्नाटक राजकारण टक्केवारीचा हा घेतलेला आढावा.

कर्नाटकात टक्केवारीचे काय आरोप झाले आहेत ? 

कर्नाटकात भाजप अथवा काँग्रेस सत्तेत असो, टक्केवारीचे आरोप राज्यकर्त्यांवर होतच असतात. काँग्रेसची सत्ता असताना १० टक्केवारीचे सरकार अशी खिल्ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेव्हा उडविली होती. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने काँग्रेस सरकारचा भ्रष्टाचार आणि १० टक्के टक्केवारी यावर प्रचारात भर दिला होता. कर्नाटकात भाजपला बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेस आणि घर्मनिरपेक्ष जनता दलाने संयुक्त सरकार बनविले. परंतु आमदारांच्या फाटाफुटीमुळे ते सरकार कोसळले. त्यानंतर येडियरुप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले. येडियुरप्पा यांना हटविल्यावर बसवराज बोम्मई यांच्याकडे सूत्रे सोपविण्यात आली. बोम्मई सरकारवर कर्नाटकातील ठेकेदार संघटनेने ४० टक्के रक्कम टक्केवारी म्हणून वाटावी लागत असल्याची तक्रार केली होती. या संघटनेने थेट पंतप्रधान मोदी यांनाच पत्र दिले होते. मोदी यांनी प्रचारात ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’वर भर दिला होता. कर्नाटकातील भाजपच्या मंडळींना मोदी यांची ही घोषणा बहुधा गावी आणि कानी नसावी. दोन आठवड्यांपूर्वी एका ठेकेदाराने आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी पत्रकारांना पाठविलेल्या पत्रात पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ईश्वरप्पा यांच्यावर टक्केवारीचा आरोप केला. बिल मंजूर करण्याकरिता ४० टक्के रक्कम मागितल्याचा या ठेकेदाराने आरोप केला होता. काँगेसने ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असता ‘चंद्रावर जाऊन आरोप केले तरी राजीनामा देणार नाही’ अशी फुशारकी मारणाऱ्या ईश्वरप्पा यांना अवघ्या २४ तासांत मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. कारण सरकारवर होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला होता. यामुळेच भाजप नेतृत्वाने ईश्वरप्पा यांना घरचा रस्ता दाखविला.

हे टक्केवारीचे आरोप नवे नाहीत दुसया राज्यांमध्ये देखील झालेत

पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांचा उल्लेख ‘मिस्टर १० परसेंट’ असा केला जायचा. मणिपूरचे काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह यांना पंतप्रधान मोदी हे १० टक्केवारीचे मुख्यमंत्री असे हिणवत असत. देशातील अन्य काही राज्यकर्त्यांवर टक्केवारीचा आरोप झाला होता. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर फायली मंजूर करण्याकरिता पैसे मागितल्याचा आरोप झाला होता. यामुळेच दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात नटराजन यांचा उल्लेख ‘जयंती टॅक्स’ असा केला जायचा. तमिळनाडूतील काही मंत्र्यांवर टक्केवारीचे मागे आरोप झाले होते.

ठाण्यात आनंद दिघेंचे टक्केवारीचे आरोप

ठाण्यात आनंद दिघे यांनी शिवसेनेची सत्ता असताना महापालिकेतील पदाधिकारी एकूण बिलाच्या रकमेच्या ४१ टक्के रक्कम ही टक्केवारी म्हणून वसूल करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपामुळे ठाण्यात व शिवसेनेच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. राज्यात तेव्हा युतीचे सरकार सत्तेत होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी तत्कालीन सचिव नंदलाल यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती. नंदलाल यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. त्यात शिवसेनेसह सर्व पक्षांचे पदाधिकारी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस केली होती. यानुसार पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले. या आरोपांनी महाराष्ट्राचे राजकारण हादरले होते. पण नंतर हे आरॊप मागे पडले आणि मागचे पाढे तेच चालू झाले.

सध्या महाराष्ट्र कर्नाटक चर्चेत आहेत पण देशात चालूच आहे

सरकारी काम आणि दहा वर्ष थांब हि म्हन कशामुळे पडली तर सरकारी टक्केवारी मुळे. गावाच्या ग्रामपंचायती पासून तर मंत्रालयापर्यंत पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही हा सामान्य जनतेचा अनुभव आहे. सरकारे बदलतात , नेते बदलतात पण कारभार मात्र तोच असतो . काश्मीर पासून ते तामिळनाडू पर्यंत तेच चालू असल्याचं जाणकार बोलतात. त्यामुळे अनिल देशमुख असो कि कर्नाटक सरकार मधले ईश्वरप्पा हे फक्त एक दोन उदाहरणे आहेत. अनिल देशमुख यांचं प्रकरण बाजूला पडलं तसेच कर्नाटकात  ईश्वरप्पा यांच्यावरचे आरोप देखील जनता विसरून जाईल. पण हे वाटतंय तेवढं सोपं नाही त्यामुळे जनतेने लक्ष दिल पाहिजे म्हणजे भ्रस्टाचार वाढणार नाही.