‘पोटा’ कायद्याचं समर्थन केल्यामुळे लता मंगेशकरांची खासदारकी गाजली.

भारताच्या गाण कोकिळा आणि भारतरत्न लता मंगेशकर यांचं काळ दीर्घ आजाराने निधन झालं. देश आणि जगभरातुन लता मंगेशकर यांच्या मृत्यू बद्दल शोक संदेश आले. त्यांनी दिलेलं संगीत क्षेत्रातले योगदान मोठे आहे. १९३८ ला लता मंगेशकर यांनी गायनाला सुरुवात केली. जवळ जवळ आठ दशके लता मंगेशकर यांनी भारतीयांना त्यांच्या गाण्याने मंत्रमुग्ध केले आहे. लता दीदींच्या गाण्याबद्दल बोलायचे असल्यास आपल्याला कोणी जाणत्या माणसास बोलवावे लागेल. ते आपल्याला झेपणार नाही.

संगीताच्या पलीकडेही लता दीदींच आयुष्य होत. संगीतानंतर क्रिकेट हे त्यांचं दुसरं प्रेम. भारताचे सामने त्या कधीही चुकवत नसत. त्यांची आणि भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांची मैत्री जगजाहीर आहे. सचिन लता दीदींना त्यांच्या आईचा दर्जा देत. संगीत आणि क्रिकेट सॊबत लता दीदींनी त्यांचे सहा वर्ष राजकारणात पण व्यतीत केले आहेत. १९९८ ला अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार असताना राष्ट्रपतींनी लता मंगेशकर यांची राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती केली होती.

लता मंगेशकर संसदेत येत नाहीत मग त्यांना खासदार का केले ?

अटल बिहारी सरकारच्या सल्ल्यामुळे राष्ट्रपतींनी लता मंगेशकरांना खासदार केलं खरं. पण लता दीदीमुळे भाजप अडचणीत आली होती. राजकारण काय लता दीदींचा पिंड नव्हता त्यामुळे त्या संसदेत येऊन भाषण वैगेरे करतील ही अपेक्षाच चुकीची होती. भाषण आणि सहभाग तर दूरची गोष्ट लता दीदी संसदेत हजेरीच लावत नसत. त्यांना वेळ मिळेल तेंव्हा त्या संसदेच्या अधिवेशनात दिसत. त्यामुळे भाजपचे विरोधी सरकारवर टीका करायचे जर लता मंगेशकर संसदेत येणार नसतील तर त्यांना खासदार करण्याचा फायदा काय ? लता मंगेशकरांना खासदार केल्यामुळे एक योग्य खासदार संसदेच्या बाहेर राहिला असल्याचा त्यांच्या वर आरोप व्हायचा. विरोधकांच्या आरोपावर लता मंगेशकर कधीही प्रतिक्रिया देतं नसतं. भाजप मात्र लता मंगेशकर यांच्या बचावासाठी मैदानात येत असे.

भाजप सरकार अडचणीत आल्यावर मात्र लता मंगेशकर ऍक्टिव्ह झाल्या.

तर झालं असं अटल बिहारी सरकारने २००२ ला ‘पोटा’ नावाचा कायदा आणला होता. ‘ प्रेव्हेंशन ऑफ टेररिसम ऍक्टिव्हिटी ‘ असं त्याच इंग्रजीतील नाव. भारतावर होणारे दहशतवादी हल्ले कमी व्हावे. हल्ले होण्याअगोदरच रोखण्यासाठी म्हणून सरकारने हा कायदा आणला होता. विषय राष्ट्रीय सुरक्षेचा होता पण विरोधी पक्ष कायद्यातले काही प्रावधान कमी करा म्हणून सरकारकडे मागणी करत होते. सरकार काही कायद्यात बदल करण्यास अनुकूल नव्हती. पण घोळ असा झाला कि अटल बिहारी सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नव्हते. त्यामुळे विरोधकांच्या मदती शिवाय कायदा होणे शक्य नव्हते.

सरकार कायद्यात बदल करायला तयार नाही म्हणून विरोधी पक्षांनी कायदा पारित होऊ देणार नाही असा इशारा दिला होता. लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्यामुळे कायदा पारित झाला. राज्यसभेत मात्र विरोधकांनी कायदा पारित होऊ दिला नाही. सध्याच्या स्थितीत कायदा पारित करणे शक्य नाही हे समजल्यावर भाजपने राज्यसभा आणि लोकसभा यांचं सामूहिक मतदान घ्यायचं ठरवलं. संविधानाच्या १०८ कलमा मध्ये प्रावधान आहे कि जर लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यात एकमत होत नसेल तर लोकसभेचे सभापती सामूहिक मतदान घेऊ शकतात.

त्या वेळेचे लोकसभा सभापती ‘मनोहर जोशी ‘यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा यांची सामूहिक सभा बोलावली. भाजपाकडून सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप बजावला होता. व्हीप प्रमाणे सर्व खासदार उपस्थित होते. पण सर्वाना धक्का बसला लता मंगेशकर यांच्या उपस्थितीने. लता मंगेशकर मतदानाच्या दिवशी सभागृहात होत्या. त्या राष्ट्रपती नियुक्त खासदार असल्यामुळे त्यांना येणे गरजेचे नव्हते कि त्यांनी मतदान करणे देखील गरजेचे नव्हते. राष्ट्रपती नियुक्त खासदार कोणत्याही पक्षाचे खासदार नसतात. पण लता मंगेशकर यांनी पोटा कायद्याच्या समर्थनार्थ भाजपच्या बाजूने मतदान केले.

राज्यसभा आणि लोकसभेच्या सामूहिक मतदानात भाजपने ‘पोटा’ कायदा पारित करून घेतला. ४१२ विरुद्ध २९६ असा तो कायदा पारित झाला. पण चर्चा झाली कि लता मंगेशकर यांनी भाजपच्या कायद्याला समर्थन दिल्याची. विरोधी पक्षांनी आरोप केला कि लता मंगेशकर राष्ट्रपती पुरस्कृत खासदार नसून त्या भाजपच्या खासदार आहेत. राष्ट्रपती नियुक्त खासदार मतदानात भाग घेत नाहीत ही परंपरा त्यांनी मोडल्याचा देखील त्यांच्यावर आरोप झाला. लता मंगेशकरांवर इतरही अनके आरोप झाले मात्र नेहमी प्रमाणे त्यांनी त्या आरोपांना उत्तर दिले नाही. २००५ ला लता मंगेशकर राज्यसभेच्या खासदार म्हणून निवृत्त झाल्या. पण ‘पोटा’ कायद्याला दिलेल्या समर्थांनामुळेच लता मंगेशकर यांचा खासदारकीचा काळ गाजला.