पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त चर्चा झाली ती पंजाब राज्याची. त्याच कारण असं होत कि आम आदमी पक्ष दिल्लीच्या बाहेर पंजाबसारख्या राज्यात सत्तेत आला. अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाने त्यांच्या स्थापनेपासूनच विकासाच्या नावावर राजकारण केलं आहे. इतर पक्ष ही विकासाच्या नावाने राजकारण करतात पण आम आदमी पक्षाचं राजकारण मुख्यतः विकासाच्या मुद्द्यावर चालतं बाकीच्या पक्षांकडे इतर दुसरे मुद्दे देखील असतात.
११७ पैकी ९२ जागा जिंकत आम आदमी पक्ष सत्तेत आल्यामुळे साऱ्या देशाचे लक्ष त्यांच्यावर आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबच्या जनतेला अनेक आश्वासने दिली आहेत. आपचे भगवंत मान यांचे सरकार स्थापन होऊन दहा दिवस झाले आहेत. मागच्या दहा दिवसाच्या कामावरून तरी असं दिसत आहे कि आपचे सरकार चांगले निर्णय घेत आहे. आजच म्हणजे २५ मार्चला भगवंत मान यांनी पंजाबच्या माजी आमदारांच्या पेन्शन संबंधित चांगला निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय काय आहे , भविष्यात त्याचे पंजाबच्या जनतेला काय फायदे होतील हे आपल्याला माहिती पाहिजे.
महाराष्ट्रात आमदारांचे पगार वाढवले जातायेत, घरे दिली जातायेत आणि पंजाबमध्ये हा निर्णय !
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काल २४ मार्चला एक घोषणा केली कि राज्याच्या सर्व आमदारांना मुंबईत नवीन घरे बांधून दिली जातील. मागच्या महिन्यात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांच्या पगार वाढीची घोषणा केली होती. दोन वर्ष राज्यावर कोरोनाचे संकट आले होते त्यामुळे राज्य सरकारने राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतल्याचं कोणाला आठवत नाही. जेंव्हा कधी सरकारला कोणी त्याबद्दल प्रश्न विचारला तर सरकारच उत्तर तयार असतं कि कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती ठीक नाही. पण मग आमदारांना घरे देणे, त्यांची पगार वाढ करणे काय दाखवते हे सांगायची गरज नाही. सामान्य माणसांच्या मेहनतीचे पैसे राज्य सरकार आमदारांच्या मजेसाठी साठी वापरत आहे असं म्हंटल तर चूक ठरणार नाही.
एक बाजूला महाराष्ट्रात पैश्याचा असा अपव्यय चालला असताना पंजाब मध्ये नवीनच स्थापन झालेले आम आदमी पक्षाचे सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. जनतेच्या पैश्यावर फक्त जनतेचा अधिकार आहे याची जाणीव आप सरकारला झाली असल्याचं दिसत आहे. आपचे सरकार येईपर्यंत पंजाबमध्ये आमदारांना त्यांच्या टर्म नुसार पेंशन दिली जायची. सर्व आमदारांना एकच पेंशन नव्हती. काही आमदारांना कमी तर काहींना खूप जास्त पेंशन मिळत होती. पंजाबच्या काही माजी आमदारांना महिन्याला ६ लाख रुपये नुसती पेंशन मिळायची. भगवंत मान यांनी माजी आमदारांच्या पेंशन मधला दुजा भाव संपवला आणि राज्यात ‘एक आमदार एक पेंशन’ लागू केले.
नेमकं काय आहे एक आमदार एक पेंशन मध्ये.
पंजाब आणि संपूर्ण देशातच माजी आमदारांना राज्य सरकारकडून पेंशन दिली जाते. पंजाबमध्ये प्रति महिना ७५ हजार त्यांना मिळतात, वेग वेगळ्या राज्यांमध्ये पेन्शनची रक्कम कमी जास्त आहे. पंजाबच्या आमदारांच्या पेंशन मध्ये एक चूक होती. ती चूक अशी होती कि आमदार एका वेळेस निवडणून आला तर त्याला त्याची टर्म संपल्यावर ७५ हजार पेंशन मिळायची पण आमदारांच्या जश्या टर्म वाढतील तशी त्यांना पैशांची रक्कम वाढायची. एक टर्म वाढली कि पेंशनच्या रक्कमेत ५० हजार रुपयांची वाढ होत असे. पंजाबच्या काही माजी आमदारांना ६ लाख रुपये पेंशन मिळायची. नव्या आदेशानुसार पंजाब मध्ये आमदार एक वेळेस निवडणूक आला तरी आणि कितीही वेळा निवडणून आला तरी त्यांना ७५ हजाराची सारखीच पेन्शन मिळणार आहे.
स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या सर्व आमदारांना ह्या पेंशन योजनेचा फायदा मिळत होता. पण आता तो बंद होणार आहे. पंजाब सरकारचे हजारो कोटी रुपये पेंशन योजना बंद केल्यामुळे वाचणार आहेत. वाचलेला पैसा पंजाबच्या जनतेच्या भल्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचं आम आदमी पक्ष म्हणत आहे.
मुंबई आम आदमी पक्षाने पंजाबच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. ट्विटर
फरक स्पष्ट आहे ! असं त्यांनी ट्विट केलंय.
हे खास आपल्यासाठी
चंदीगढमध्ये भाजप उमेदवार जिंकावण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याचाच अनैतिक कारभार.
चार वर्षांपूर्वी ज्या मैदानावरून स्ट्रेचरवरून परतला होता त्याच मैदानात हार्दिक पांड्या हिरो ठरला
राज्याचा नवा चाणक्य – एकनाथ संभाजी शिंदे !