ममता बॅनर्जी यांना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री तीरथ सिंग रावत यांचे बलिदान.

तीरथसिंग रावत यांनी उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि अवघ्या चार महिन्यात तिसरा मुख्यमंत्री नेमण्याची भाजपवर नामुष्की आली. घटनात्मक संकटाचा (Constititional Crisis) विचार करता मला राजीनामा देणे योग्य वाटले असे रावत आपल्या राजीनाम्यानंतर म्हणाले.

काय आहे हा घटनात्मक पेच ?

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४(४) नुसार विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्या मंत्र्यांनी सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळात निवडून येणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच घटनेनुसार १० सप्टेंबर पर्यंत त्यांना उत्तराखंड विधानसभेत निवडून जाणे अनिवार्य होते. उत्तराखंड विधानसभेत दोन जागा रिकाम्या असल्याने या पोटनिवडणुका झाल्यास रावत यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवण्याची संधी मिळाली असती. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्यातील पोटनिवडणुकांबद्दल निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार निवडणूक आयोग कोविड-१९ ची परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेईल.

पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्यांनतर झालेला कोरोनाचा उद्रेक यामुळे यामुळे निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीबाबत सावध भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र याच राज्यातील निवडणुकांसंदर्भात निवडणूक आयोगाची भाजपधार्जिणी भूमिका पाहता, दुसरी लाट ओसरल्यानंतर भाजपाला निवडणूक आयोगाकडे पोटनिवडणुकीची मागणी करणे तितकेसे अवघड होते का ? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

याचबरोबर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ (Represetation of people act 1951 ) नुसार कोणत्याही रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक उद्भवल्यास ती सहा महिन्यात घेण्यात यावी पण त्याचबरोबर उर्वरित मुदत हि एक वर्षापेक्षा कमी नसावी, असा नियम आहे. उत्तराखंड विधानसभेची मुदत हि २३ मार्च २०२२ ला संपणार असल्याने निवडणुका या एक वर्षाच्या आतच आहे. हेही कारण मुख्यमंत्रांच्या राजीनाम्यामागे देण्यात आले आहे. मात्र कायदे तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार या कायद्यातील एक तरतूद ज्यामध्ये निवडणूक घेण्यासाठी परिस्थिती अवघड नाही असे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने भाजपाला असे प्रमाणपत्र देणे सहज शक्य होते. तरीही तीरथ सिंग रावत यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले.

ममता बॅनर्जी यांना रोखण्यासाठी तीरथ सिंग रावत यांचे बलिदान?

अनेक राजकीय जाणकारांना मात्र तीरथ सिंग रावत यांचे हे बलिदान दुसऱ्याच कारणासाठी असल्याचे वाटते आणि ते म्हणजे ममता बॅनर्जी यांना कोणत्याही परिस्थितीत ५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद उपभोगण्यापासून रोखणे. तृणमूल काँग्रेस मोठ्या बहुमताने पश्चिम बंगाल मध्ये सत्तेत आले. मात्र ममता बॅनर्जी यांना भाजपच्या सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून नंदीग्राममध्ये १९५६ मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला. आता पुन्हा नव्याने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी लागल्याने सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अनिवार्य आहे. कोरोनाचे कारण देऊन पुढील चार महिन्यात निवडणुका न झाल्यास ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. भाजपाची सध्याची निवडणूक आयोगावरची पकड पाहता असे होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यातच तीरथ सिंग रावतांचे बलिदान दाखवून भाजपाला नैतिकतेचे धडे देणेही अवघड जाणार नाही.

उद्धव ठाकरे यांच्या समोर ही असाच पेच आला होता

महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांना अशाच तणावपूर्ण परिस्थितीतून जावे लागले होते. मात्र विधानपरिषेदेचा आसरा घेऊन अगदी सहा महिने संपण्यास काही अवधी असताना ठाकरेंना विधिमंडळाचा सदस्य होता आले. पश्चिम बंगाल मध्ये विधानपरिषद नसल्या कारणाने ममता बॅनर्जींना सध्यातरी हा पर्याय उपलब्ध नाही. यासाठी बंगाल विधानसभेने विधानपरिषदेसाठी नुकताच ठराव पास केला आहे. मात्र विधानपरिषद निर्माण करण्यात केंद्राची भूमिका अतिशय महत्वपूर्ण आहे. केंद्रातील भाजप सरकार सहजासहजी हा पर्याय उपलब्ध करून देईल असे वाटत नाही. त्यामुळे बंगाल निवडणुकीनंतर चालू झालेला ममता आणि मोदी यांच्यातील कलगीतुरा असाच चालू राहील. मात्र या सर्वात तीरथ सिंग रावतांचे ‘बलिदान’ किती कमला येते हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे.