राजकीय घराणेशाहीमुळे श्रीलंका बरबाद झाली, राजपक्षे परिवार सत्तेत आहे

राजकीय घराणेशाही बद्दल आपल्याला सांगायची गरज नाही. महाराष्ट्र आणि देशातला जवळ जवळ प्रत्येक नेताच घराणेशाही मधून आला आहे असं म्हंटल तर चुकीचं होणार नाही. एकाच घरात सत्ता असली कि त्या क्षेत्राचा/भागाचा विकास होतं नाही. कधी कधी तर अधोगती होण्यासाठी घराणेशाही कारणीभूत ठरते. आपल्या दक्षिणेला असलेल्या श्रीलंकेच्या सोबत पण असेच झाले आहे. सत्तेत असलेल्या राजपक्षे घराण्यामुळे श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीत निघाला आहे. नेमकं श्रीलंकेत काय झालय आणि राजपक्षे घराण्याचा त्यात काय रोल आहे हे आपण जाणून घेऊ..

भारताच्या दक्षिण बाजूस निवांत पहुडलेलं एक मध्यम आकाराचं बेट आहे सुंदर श्रीलंका. श्रीलंकेला पाचूचं बेट म्हणूनही ओळखलं जातं. हा देश पर्यटनाच्या बाबतीत जगभरात प्रसिद्ध आहे. इथले समुद्रकिनारे, डोंगरदऱ्या आणि निसर्गसमृद्ध जंगलं पाहण्यासाठी जगभरातून लाखो पर्यटक श्रीलंकेला भेट देत असतात.

श्रीलंकेत काय घडतंय ?

अन्नधान्याचा तुटवडा आणि परिणामी त्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे श्रीलंकेतील नागरिक त्रस्त आहेत. वस्तूंचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्याने त्याचा विरोध म्हणून जनता रस्त्यावर उतरण्यास सुरुवात झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशात आर्थिक आणीबाणीही लावण्यात आली आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून श्रीलंकेत प्रचंड अस्थिरतेचं वातावरण असल्याचं दिसून येतं. वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आंदोलनं, दगडफेक किंवा जाळपोळ यासारख्या बातम्या येत आहेत.
गुरुवारी ३१ मार्चला संतप्त नागरिकांनी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेंच्या घराच्या दिशेनं मोर्चा काढला. आंदोलकांनी कोलंबोचे मुख्य रस्ते टायरची जाळपोळ करून रोखले. यादरम्यान आंदोलकांनी लष्कराच्या दोन बस आणि एका जीपलाही आग लावली. श्रीलंकेत सध्या दहशतीचं वातावरण आहे.

मंत्रिमंडळात बदल

महागाईच्या मुद्द्यावरून देशभरात निदर्शनास सुरुवात झाल्यानंतर रविवारी ३ एप्रिलच्या रात्री श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला. श्रीलंकेच्या सर्वच्या सर्व 26 कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपला राजीनामा आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दिला. पण त्यांनी राजीनाम्याचं स्पष्ट कारण सांगितलं नाही, सभागृह नेते व शिक्षण मंत्री दिनेश गुणावर्धने यांनी सांगितलं. कॅबिनेटच्या राजीनाम्यानंतर श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेंनी विरोधी पक्षातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचा प्रस्ताव दिला.श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, गोटाबाया राजपक्षे यांनी संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वच पक्षांतील प्रतिनिधींना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे आवाहन केले. सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे या आर्थिक संकटाचा सामना करावा, असं त्यांनी म्हटलं. राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रस्तावानंतर चार नव्या मंत्र्यांना पदाची शपथ देण्यात आली. पण नव्या मंत्रिमंडळात, राष्ट्राध्यक्षांचे भाऊ आणि मागील मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेले बसिल राजपक्षे यांना स्थान मिळाले नाही.

बासिल यांची वादग्रस्त नियुक्ती

बासिल यांनी गेल्या वर्षी 8 जुलै 2021 रोजी अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. यासोबतच श्रीलंका सरकारमध्ये सहभागी होणारे ते पाचवे राजपक्षे कुटुंबीय ठरले होते. त्यांची नियुक्तीही वादग्रस्त अशीच राहिली. बासिल राजपक्षे यांच्याकडे अमेरिकेचं नागरिकत्वही आहे. दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या व्यक्तीला श्रीलंकन सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळण्यास येथील कायद्यामुळे अडचणी येत होत्या. त्यामुळे बंधू गोटाबाया यांनी संविधानात दुरुस्ती करून या अडचणी दूर केल्या. त्यानंतर बासिल यांचा मंत्रिपदावर विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कोव्हिड साथीच्या आधीपासूनच श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली होती. त्यातच कोव्हिड साथीने श्रीलंकेवर आणखी बिकट परिस्थिती ओढावली. या पार्श्वभूमीवर बासिल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

2019 पासून दोन्ही भाऊ सत्तेत

श्रीलंकेची लोकशाही व्यवस्था थोडी गुंतागुंतीची आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर इथे अध्यक्षीय अंतर्गत संसदीय लोकशाही पद्धत अस्तित्वात आहे. राष्ट्राध्यक्ष हा जनतेच्या मतांमार्फत निवडून येतो. तोच राष्ट्राचा प्रमुख मानला जातो. सरकारचे सर्व अधिकार राष्ट्राध्यक्षाच्याच हातात असतात. त्याचवेळी इथे समांतर पद्धतीने संसदीय निवडणूकही होते. यामध्ये एकूण 225 सदस्यांची लोकांमार्फत निवड होते. बहुमत प्राप्त करणारा पक्ष अथवा आघाडी आपला नेता निवडते. याच नेत्याला पंतप्रधानपद देण्यात येतं. पण पंतप्रधानाला सरकारमध्ये राष्ट्राध्यक्षांनंतरचं दुय्यम स्थान असतं. पंतप्रधान हा राष्ट्राध्यक्षांचा सहायक म्हणून त्यांच्या सूचनेप्रमाणे राज्यकारभार पाहतो. राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही वेळी संसदेला नोटीस बजावू शकतात, स्थगित किंवा बरखास्त करू शकतात.
पंतप्रधान हा राष्ट्राध्यक्षांचा सहायक म्हणून त्यांच्या सूचनेप्रमाणे राज्यकारभार पाहतो. राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही वेळी संसदेला नोटीस बजावू शकतात, स्थगित किंवा बरखास्त करू शकतात. श्रीलंकेत यापूर्वी 2019 मध्ये अध्यक्षीय निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत श्रीलंका पोदुजना पेरामुनाकडून (श्रीलंका पीपल्स फ्रंट) उभ्या असलेल्या गोटाबाया राजपक्षे यांनी न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या सजित प्रेमदासा यांचा पराभव केला. गोटाबायांनी निवडणुकीत सुमारे 52.25 टक्के मते मिळवून राष्ट्राध्यक्षपदाला गवसणी घातली. नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या या निवडणुकीत गोटाबाया निवडून येताच तत्कालीन पंतप्रधान राणी विक्रमसिंघे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर गोटाबाया यांनी पूर्वीची संसद बरखास्त करून गोटाबाया यांना हंगामी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलं.

‘राजपक्षेंचा कौटुंबिक व्यवसाय आणि राजकारण’

72 वर्षीय गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर एक-एक करत राजपक्षे कुटुंबाशी संबंधित 9 जण सरकारमध्ये सहभागी झाले. सर्वप्रथम 75 वर्षीय महिंदा राजपक्षे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त झाले. पुढे श्रीलंकन मंत्रिमंडळात गोटाबाया-महिंदा यांचे ज्येष्ठ बंधू 78 वर्षीय चमल राजपक्षे यांना कृषिमंत्रिपद देण्यात आलं. राजपक्षे यांच्या राजघराण्यातील सर्वांत तरूण म्हणजेच पंतप्रधान महिंदा यांचे चिरंजीव नमल राजपक्षे यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं. त्यांच्याकडे युवा व क्रीडा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. याव्यतिरिक्त, चमल यांचे चिरंजीव शिशिंद्र राजपक्षे यांचीही राज्यमंत्रिपदावर वर्णी लागली. त्यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा आणि आधुनिक शेती हे खातं देण्यात आलं. काही दिवसांनी जुलै 2021 मध्ये देश आर्थिक संकटाच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करत असताना 70 वर्षीय बासिल राजपक्षे यांना अर्थमंत्रिपद देण्यात आलं. बासिल यांना मंत्रिपद देण्यासाठीच संविधानात बदल करण्यात आला होता.
श्रीलंकन सरकारमध्ये सहभागी होणारे राजपक्षे कुटुंबीय काय फक्त वरचेच पाचजण नाहीत. त्यांच्याव्यतिरिक्त महिंदा राजपक्षे यांची बहीण गंधिनी यांचे चिरंजीव निपुण रणवाका हे खासदार आहेत. तसंच महिंदा यांचे दुसरे चिरंजीव, नमल यांचे भाऊ योशिता हे पंतप्रधान कार्यालयात चिफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम पाहता
इंडिया टुडे  वेबसाईटवरील एका बातमीनुसार, राजपक्षे कुटुंबाकडे असलेल्या 9 खात्यांकडेच श्रीलंकेच्या एकूण बजेटपैकी 75 टक्के वाटा होता.

राजपक्षेंचं राजकीय वर्चस्व

श्रीलंकेच्या दक्षिणेला हंबनटोटा नामक किनारी जिल्हा आहे. राजपक्षे कुटुंब मूळचं तिथलं आहे. याठिकाणच्या जमीनदार कुटुंबांपैकी हे एक कुटुंब. याठिकाणी डॉन डेव्हिड राजपक्षे हे इंग्रज सरकारच्या अखत्यारित सामंत म्हणून काम पाहत. डॉन डेव्हिड यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र डॉन मॅथ्यू यांनी सर्वप्रथम राजकारणात प्रवेश केला. 1936 साली ते सर्वप्रथम हंबनटोटाचे खासदार म्हणून स्टेट ऑफ काऊन्सिलमध्ये निवडून गेले. पण त्यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्यामुळे त्यांच्याजागी त्यांचे धाकटे भाऊ डॉन अल्विन राजपक्षे यांची वर्णी लागली. डॉन अल्विन यांनी बराच काळ राजकारणात घालवला. सध्या त्यांचेच चार सुपुत्र श्रीलंकेच्या सत्तेवर आहेत.
गेल्या 20 वर्षांपासून राजपक्षे कुटुंब सत्तेच्या अवतीभोवतीच पाहायला मिळतं. विशेषतः श्रीलंकेतील बहुसंख्याक सिंहलीज समाजावर या कुटुंबाचं वर्चस्व पाहायला मिळतं.
डॉन अल्विन यांचे द्वितीय पुत्र महिंदा राजपक्षे यांनी सुरुवातीचा काही काळ राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे आणि मंत्रिपदांवर काम केलं. त्यानंतर 2004 मध्ये ते सर्वप्रथम पंतप्रधान बनले. त्याच्या पुढच्याच वर्षी 2005 मध्ये त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून विजय प्राप्त केला. त्यावेळी त्यांना भाऊ गोटाबाया यांना संरक्षण मंत्रिपदावर बसवलं. त्यावेळीही चमल आणि बासिल सरकारमध्ये सहभागी होते. चमल यांनी संसदेचे अध्यक्षपद तर बासिल यांनी मंत्रीपद सांभाळलं होतं.

राजपक्षे कुटुंबीयांवरील आरोप

श्रीलंकेच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीस पूर्णपणे राजपक्षे कुटुंबाला जबाबदार धरलं जात आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लोकांकडून केली जात आहे. याचप्रमाणे राजपक्षे कुटुंबाच्या आजवरच्या सत्ताकाळातही त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. राष्ट्राध्यंक्षांचे अधिकार वाढवण्यासाठी गोटाबाया राजपक्षे यांनी संविधानात दुरुस्ती केली होती. त्यांचा हा निर्णय सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निशाण्यावर आला.

महिंदा राजपक्षे यांनी विजय मिळवल्यानंतरही सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत नकारात्मक असंच होतं. श्रीलंकेत मतभेद आणि टीकेसाठीची जागा कमी होत असताना राज्यघटनेत बदल झाल्यास देश अधिकाधिक हुकूमशाहीच्या दिशेने जाईल, अशी भीती तिथल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. न्यूयॉर्क टाईम्स मधील बातमीनुसार, गोटाबाया राजपक्षे अधिकारांचं केंद्रीकरण करत आहेत, पोलीस तसंच न्यायव्यवस्था यांचा गैरवापर करत आहेत, असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. 2009 साली महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारने लिट्टेचं (LTT) आंदोलन पूर्णपणे संपवलं होतं. त्या काळी मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचे अनेक आरोप राजपक्षे यांच्यावर झाले. या युद्धगुन्ह्यांचा तपास पूर्वीच्या मैत्रीपाल सिरीसेना सरकारने सुरू केला होता.

पण या तपासात गोटाबाया राजपक्षे सरकार अडथळे आणत असल्याचे आरोपही करण्यात आले. पण प्रत्येकवेळी सरकारने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले. मात्र आता देशातील आर्थिक स्थितीसाठी गोटाबाया राजपक्षे सरकारलाच पूर्णपणे जबाबदार धरण्यात आलं आहे. लोकांचा रोष आता रस्त्यावर दिसू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवरच गोटाबाया सरकारमधील मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिले. खडबडून जागे झालेल्या श्रीलंकन सरकाने आता मात्र विरोधकांना सरकारमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे.