सेंट्रल विस्टा या नावाने चर्चेत असणारा प्रकल्प काय आहे, कसा आहे त्याला का विरोध होतोय याची उत्सुकता सर्वांमध्ये आहे. सोबतीला बरेच प्रश्न ही आहेत. या सर्व बाबींचा माहिती पूर्वक लेख सादर होणे गरजेचे आहे. माध्यमांमधून याचा बराच बोलबाला आहे पण यातील नेमकेपणा जाणून घेणे गरजेचे यासाठी ठरते की हा फक्त राजकीय खेळीचा भाग नसून याला भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजकीय आणि सोबतीला सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय आयाम आहेत.
भौगोलिकदृष्ट्या विचार करता, ल्युटनस दिल्ली म्हणून नावाजलेल्या हिल्स परिसरातील ८६ एकर म्हणजे ४ लाख ५८ हजार चौ. मी. जागेचा कायापालट करणारा हा प्रकल्प. या पुढे जाऊन म्हटलं तर संसद भवन आणि केंद्र सरकार कार्यालय असणारे साऊथ आणि नॉर्थ ब्लॉकची पुनर्रचना होय. सोबतच राष्ट्रपती भवन परिसरातील इमारती पाडून तेथे सुमारे तीन किमी परिसरात सेंट्रल व्हिस्टा नावाचा पॉवर कॉरिडॉर तयार करण्याचा हा सर्व घाट.
या सेंट्रल व्हिस्टा मध्ये काय असेल?(Central vista project blueprint)
तर नवीन संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट, सेंट्रल कॉन्फरन्स सेंटर, सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेनु या इमारती नव्याने बांधण्यात येणार आहे. या नव्या संसद भवनात लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून एकूण १२२४ खासदार बसू शकतात. शिवाय सर्वच खासदारांसाठी कार्यालयाची ही व्यवस्था केलेली असेल. संसद भवन, नॉर्थ-साऊथ ब्लॉक, राष्ट्रपती भवनातील बागा ही संग्रहालय म्हणून संबोधली जातील. या प्रकल्पात बऱ्याच अशा वस्तू आहेत ज्या जमीनदोस्त होतील, त्यात विज्ञान भवन, नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, कृषी भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, नॅशनल मुझियम, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री भवन, इंदिरा गांधी इत्यादी वैभव संपन्न इमारतींचा समावेश आहे.
या प्रकल्पाला कोण कोण विरोध करतंय.
वरील सर्व बाबी भौगोलिक – पायाभूत सुविधांवर प्रकाश टाकतात. मात्र हा प्रकल्प बऱ्याच बाजूंनी टिकेला आमंत्रण देणारा ठरला. नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून संबोधला गेला. ज्याची घोषणा १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी हाउसिंग आणि अर्बन अफेयर या खात्याने केली. जसा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे तशीच त्याला दुसरी बाजू ही आहे ती समजून घेणे महत्वाचे आहे. हा प्रकल्प जाहीर झाला तेव्हापासून विविध कारणांनी त्याला विरोध होतो आहे त्यातील एक महत्वाचं कारण म्हणजे ज्या इमारती जुन्या आहेत त्याची पुनर्रचना करण्याऐवजी त्या नव्याने बांधणे पूर्णतः चुकीचं आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मध्ये कोण आहे? तर फक्त राजकीय विरोधी बाकावरचे पक्ष त्यांच्या राजकीय हेतू साठी विरोध करत आहेत असे नाही तर टाऊन प्लॅनर, आर्किटेक्ट, सिव्हील सोसायटी सोबतच देशातील प्रमुख १२ पक्षाच्या प्रमुखांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून प्रकल्पाला विरोध दर्शविला.
याच्या विरोधाची कारणे पाहण्याआधी यावर सरकारची भूमिका जाणून घेणे गरजेचे आहे.
सरकारचं म्हणणं काय ?(Why central vista project is important)
ही एतिहासिक वास्तू जवळपास १०० वर्ष जुनी असल्याकारणाने यामधे अग्निरोधक व भूकंपरोधक यंत्रणा बसवण्यावर मर्यादा येतात. तसेच राजकीयदृष्ट्या पाहिल्या गेल्यास वाढत्या लोकसंख्येबरोबर खासदाराची संख्या ही वाढण्याची शक्यता आहे त्यामुळे जर एकत्र अधिवेशन घ्यायचे असल्यास एका भवनात सर्वच खासदारांची गर्दी होईल. याच जोडीला सरकारने आर्थिक गणिताचा हिशोब मांडला. खासदारांचे कार्यालय संसद भवनात नसल्या कारणाने त्यांच्या येण्या – जण्यात वर्षाला १००० कोटी होणाऱ्या खर्चाला आळा बसेल. नव्या सेंट्रल व्हिस्टामुळे गव्हर्नन्स अधिक वेगाने होईल आणि त्याचा फायदा पर्यायाने नागरिकांनाच होणार आहे, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु कसा होईल यावर स्पष्ट असा कुठलाही पुरावा सादर नाही.
ही झाली सरकारची बाजू याची उलट बाजू काय आहे ज्यामुळे बाकी क्षेत्रातील लोक वेगवेगळ्या मापदंडातून याचा विरोध करत आहेत. हेही तेवढेच अर्थपूर्ण आहे.
चार मुख्य विरोधाचे मुद्दे
या विरोधाला अनेक ही बाकी करणे आहेत जसे की, पाहिलं ल्युटानस दिल्ली या परिसराची रचना ल्युटेन व हर्बट यांनी केली होती. ब्रिटिश कालीन भारताच्या कारकीर्दीत हा परिसर उभारला असल्याने यावर वसाहतवादचा शिक्का असल्याचं केंद्र सरकारच म्हणनं आहे. मात्र इतिहासाच्या दृष्टीने या परिसराचा वारसा जपणं जास्त महत्वाचं आहे असं विरोधकांच मत आहे. दोन, या परिसरात राष्ट्रपती भवन आणि या व्यतिरिक्त बरीच महत्वाची कार्यालये असून सुध्दा मागील ७५ वर्षात नागरिक या भागात मोकळे फिरतात. मात्र नवीन प्रकल्पा अंतर्गत हा परिसर सेक्युरिटी झोन बनेल ज्यामुळे नागरिकांना तेथे बंदी असेल. परिणामतः नागरिकांकडून याला विरोध होतोय. तीन, तसेच पर्यावरणीय दृष्ट्या विचार करता या प्रकल्पामुळे सेंट्रल व्हिस्टा मुळे रायसाना हिल्स भागातील हिरवाई वर गदा येईल ज्यामुळे पूर्ण संपूर्ण पर्यावरणीय संरचनेचा समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. आधीच दिल्ली सारख्या भागात प्रदूषणाची गंभीर समस्या जाणवत असताना एवढ्या मोठ्या इमारती पाडणे हे पर्यावरणच्या दृष्टीने घातकच आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय गटाकडूनही याला विरोध होतोय. चार, सामाजिक बाबींचा विचार करता २० हजार कोटी रुपयांचे बांधकाम खरंच गरजेचे आहे का ? हा प्रश्न उरतोच. कारण कोविड – १९ मध्ये उद्भवलेल्या आरोग्यदायी समस्यांचा विचार करता हा खर्च सामान्य जनतेसाठी किती लाभदायक ठरणार आहे यावर विचार होणे आवश्यक आहे. साधारणतः एमस् सारख्या दवाखाना बांधण्यास १० – १२ हजार कोटी खर्च येतो मग त्यापेक्षा जास्त खर्च या नव्या संसद बांधकामास करणे किती तार्किक आहे, हा ही प्रश्न खाली उरतोच.
थोडक्यात सेंट्रल व्हिस्टा आणि त्याच्याशी निगडित बाबीं बरोबरीला सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इतिहासिक गोष्टी बऱ्याच प्रश्नाना वाव देते.
हे खास आपल्यासाठी
समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही नेमका विषय समजून घ्या
नागराज मंजुळेने समाजाचं जे वास्तव दाखवलं ते बाकीच्यांना का जमलं नाही
कोरोना आला कि राजेश टोपे, वडेट्टीवार जागे होतात, भीती पसरवतात.