ब्रिटीशांच्या राजकीय पारतंत्र्यातून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि आज 15 ऑगस्ट 2021 रोजी याच स्वातंत्र्य दिनाला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या वर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनाचे विशेष महत्व आहे. हे स्वातंत्र्य दिनाचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. स्वातंत्र्य दिन हा परतंत्र्यातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा महोत्सव आहे. याला महोत्सव का म्हणायचे याचे कारण म्हणजे स्वतंत्र राष्ट्राची पुनर्निर्मितीची प्रक्रिया या दिवसापासून सुरू झाली. सोबतच एक रंजक बाब म्हणजे याच दिवशी भारतासोबतच अजून तीन देशांना स्वातंत्र्य मिळालं होते. दक्षिण कोरियाला जपान पासून 15ऑगस्ट 1945 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं; बहरीन ला ब्रिटन पासून 15 ऑगस्ट 1971 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं; आणि कंगोला 15 ऑगस्ट 1960 रोजी फ्रान्स पासून स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्यामुळे 15 ऑगस्ट हा इतर तीन देशांचा स्वातंत्र्य दिन आहे.
स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची सुरुवात कशी झाली?
सर्वप्रथम स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची सुरुवात 1776 मध्ये झाली. तेही अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थांनापासून. अमेरिकन वसाहतींच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा 4 जुलै 1776 रोजी मान्य करण्यात आला आणि त्या दिवसांपासून अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात 4 जुलै हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून पाळला जातो. अशा प्रकारे स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची प्रथा पडली.
इतिहासाहाचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, जगातील अनेक देश ऑगस्टमध्येच स्वातंत्र्य झाले. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठीच्या लढ्यानंतर कोणत्या नवमूल्यांची गरज आहे? ही गरज तेथील नेत्यांनी ओळखली आणि लोकशाही-जनकल्याण्याची मूल्य आत्मसात करण्याचा मानस ठेवला. या मूल्यांचा एक नमूना आपल्याला जवाहरलाल नेहरूच्या 14 ऑगस्ट 1947 मध्य रात्रीच्या भाषणात पाहायला मिळतो.
“ काही वर्षापूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता आणि आता ती प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. पूर्ण तर नाही पण त्यातील जास्तीत जास्त भाग तर पूर्ण करूया. मध्य रात्रीचे टोले पडल्यावर सर्व जग झोपेत असेल तेव्हा मात्र जीवन आणि स्वातंत्र्यासाठी भारत जागा असेल. असे क्षण इतिहासात येतात पण क्वचितच; जेव्हा आपण जुन्या गोष्टीतून बाहेर पडून नव्या गोष्टीत पाऊल ठेवतो; एक युग संपत; आज आपण एक दुर्भाग्य पूर्ण जीवन मागे सारून भारत स्वतः ला शोधत आहे. आज आपण जो उत्सव साजरा करत आहोत ते केवळ नव्या संधी च्या दिशेने एक पाऊल आपण ठेवत आहोत. या शुभ दिनी आपण भारत आणि भारतातील लोकांच्या सेवेसाठी, त्याच्याही पुढे जाऊन बोलायचे झाले तर मानवतेच्या सेवेसाठी समर्प्रित होण्याची प्रतिज्ञा करत आहोत. सोबतच आपण अशी एक असे सामाजिक, आर्थिक , राजकीय व्यवस्था बनवूया जी प्रत्येक स्त्री- पुरुष च्या जीवनाला परिपूर्ण बनवेल आणि न्याय देऊ शकेल. “
आणि नेहरूच्या या मूल्यांवर आधारलेला भारत सध्या कुठे आहे याचा आढावा घेऊ.
भारताची लोकशाही ही मुळात एक सामाजिक, आर्थिक राजकीय विषमतेवर उभी राहलेली लोकशाही आहे. जिथे राष्ट्रचा भौतिक बाबीत तर विकास होणे गरजेचे आहेच पण सामाजिक आर्थिक राजकीय न्यायांची मूल्ये सांभाळून. मात्र उदारमतवादी खाजगीकरण, जागतिकीकरणा मुळे सामाजिक न्याय ही संकल्पना केवळ प्रतिकात्मक स्वरूपाची राहिली. परिणामतः सामाजिक दृष्टा समाजातील वंचित घटक 75 व्या स्वतंत्रपूर्तीच्या दिनी ही वंचित आहेत. जाती व्यवस्थेमध्ये अडकलेला समाज असो, की पितृसत्ता समाजामध्ये अडकलेली स्त्री असो, यांना सर्वसमावेशक आपल मानणारा समाज, त्या सामाजिक न्यायाचे प्रारूप अजुनही साकारले गेले नाही.
आजही भारतासारख्या लोकशाही च्या देशात जाती भोवती खेळले जाणारे राजकारण असो, की गरीब देश असल्यामुळे मत विकत घेण्याचे राजकारण असो. जे नक्कीच नैतिक दृष्ट्या बरोबर नाही परिणामतः ज्याने न्याय प्रस्थापित झाला नाही. पुढे आरक्षणाचे धोरणाचा तर पुरता बोजवारा उडाला. हेच बाकी बाबींमध्येही झाल आजही गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी मोठीच आहे. दोनच दिवसांपूर्वी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 15 करोड मुले शिक्षण प्रवाहात नसल्याचे संगितले. तसेच राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो च्या अहवाला 2019 नुसार महिलांविरोधात घडणार्या घटनेत जवळपास 7.3% वाढ झाली. म्हणजे समानतेच्या लढाईत एक पाऊल पुढे नाहीच पण एक नवे आव्हान. भरीस भर म्हणजे संस्थात्मक राज्यसंस्थांचा अमर्यादित, असमतोल कारभार ज्यामुळे नागरिकांचा लोकशाही वरचा विश्वासच उडतो.
हे झाल भारत बाबत मग बाकी देशांच काय जे भारतासोबत स्वतंत्र दिन साजरा करतात. जसे की कांगो जो मुळातच गरिबीत कितपत पडलेला उपेक्षित राहिलेला देश आहे. सततचे देशांतर्गत यादवी आणि कलह यामुळे लोकांमध्ये असणारी अस्थिरता नक्कीच स्वतंत्रची परिभाषा चुकीची ठरवते. सोबतच दक्षिण कोरिया चा विचार करता तिथेही लोकशाही आणि व्यक्ति स्वतंत्र हे घटक अस्वस्थ आहेत कारण बुरसटलेल्या समाज रचनेत आजही कामकरी स्त्रियांचा कोंडमारा होतोच आहे. थोडक्यात राजकीय पटलावर लोकशाही स्वीकारलेलही असूनही तिथे चालणारी अधिकशाही सत्ता व्यवहार खरी पारतंत्रता आहे.
एकूणच काय तर स्वतंत्र प्राप्ती मिळवण्याच्या लढाईतील लोकशाही आणि जनकल्याणाचे गिरवलले धडे नेमकं अजूनही पाटीवरच दिसत आहेत. नागरिकांचे टोळ्यांमध्ये/ वर्चस्ववादी वर्गामद्धे रूपांतर करणारे राजकारण देशात सर्वच पातळीवर सुरू झाले यावरून तरी नक्कीच अजूनही देश मानसिकतेच्या पारतंत्रेत जखडलेला आहे हेच दिसते.
हे खास आपल्यासाठी
समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही नेमका विषय समजून घ्या
नागराज मंजुळेने समाजाचं जे वास्तव दाखवलं ते बाकीच्यांना का जमलं नाही
कोरोना आला कि राजेश टोपे, वडेट्टीवार जागे होतात, भीती पसरवतात.