जावयाच्या भ्रष्टाचारामुळे मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री पदावरून काढायची ठाकरेंना संधी मिळाली

महाराष्ट्रात राजकारण कसं चाललंय हे समजावून सांगायला कोण्या राजकीय जाणकारास बोलवण्याची गरज नाही. नुसत्या एक दुसऱ्यावर कुरघोड्या चालल्या आहेत. सत्ताधारी भाजप केंद्रातल्या सत्तेचा वापर करून यांना गोवण्याचा प्रयत्न करत आहे तर महाविकास आघाडी सरकार भाजपच्या नेत्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतं आहे.
पण एक गोष्ट आहे तुम्हाला कधी वाटलंय का हे असं एकमेकांना त्रास देऊन, बदनामी करून त्यांना काय भेटतं असेल ? हा राजकारण वैगेरे ठीक आहे पण ज्याचा काही फायदा नाही ती गोष्ट राजकारणी लोक करतं नाहीत मग हे का करत असतील ? तर हे समजून घ्यायला आपल्याला इतिहास अभ्यासावा लागेल. इतिहासात पण असे किस्से झाले आहेत. इतिहासातले किस्से वाचले कि आपल्याला आयडिया येईल कि राज्याच्या राजकारणात काय चाललंय. बाळासाहेब ठाकरे आणि मनोहर जोशी यांचा एक किस्सा सांगतो, वाचा.

स्वतः मुख्यमंत्री होऊ शकत असताना जोशींना केलं

१९६५ ला मुंबईच्या शिवाजी पार्क वरून स्थापन केलेल्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला राज्यात सरकार स्थापन करायला ३० वर्ष लागले. तीस वर्ष मेहनत करून १९९५ ला भाजप सोबत मिळून ठाकरेंनी युतीच सरकार स्थापन केलं. बाळासाहेब स्वतः मुख्यमंत्री होतील असं सर्वाना वाटतं होत पण आपल्याला रिमोट कंट्रोलने चालेल असं सरकार हवंय म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री होणं नाकारलं.
बाळासाहेब जरी मुख्यमंत्री होणार नसले तरी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार हे तर पक्कं होतं. बाळासाहेबांना उठ म्हणतील कि उठणारा आणि बस म्हणतील कि बसणार नेता मुख्यमंत्री म्हणून पाहिजे होता. त्यांना पाहिजे असणारे शिवसेनेत फक्त दोनच नेते होते एक म्हणजे सुधीर जोशी आणि दुसरे मनोहर जोशी. दोन जोशींपैकी बाळ ठाकरेंनी मनोहर जोशींना निवडलं आणि मुख्यमंत्री केलं.

मनोहर जोशी स्वतंत्र वागायला लागले त्यामुळे गेम झाला

मुख्यमंत्री पदासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी असा नेता निवडला होता जो त्यांच्या पुढे जाणार नाही. मनोहर जोशींचा तसा स्वभाव नव्हता. बाळ ठाकरे सांगतील तसे निर्णय ते घ्यायचे. जोशी नावाला मुख्यमंत्री होते सर्व निर्णय मातोश्रीवरून बाळ ठाकरेच घ्यायचे. सुरुवातीचे दोन वर्ष त्यांच्यामध्ये सर्व ठीक चाललं होतं.
नंतर मनोहर जोशींना सत्तेची सवय झाली. आपण मुख्यमंत्री आहोत त्यामुळे आपल्याला कोणाला विचारायची गरज नाही असा त्यांचा तोरा झाला. बाळासाहेब पक्ष प्रमुख म्हणून ठीक आहेत पण म्हणून माझ्या कामात त्यांनी हस्तक्षेप करावा हे त्यांना पटत नव्हत. राज्यातील लोक सरकारकडे काम असेल तर बाळ ठाकरेंच्या मातोश्रीवर जायचे आणि त्यांची समस्या मातोश्री वरून सोडवली जायची. हा सर्व प्रकार मनोहर जोशींना पटत नव्हता. साहजिकच जर एखादा निर्णय पटत नसेल तर माणूस त्या विरोधात काम करायला सुरुवात करतो. मनोहर जोशींनी देखील बाळ ठाकरेंच्या निर्णयांना आव्हान देणं सुरु केलं. हे सर्व उघड उघड नव्हतं पण ते त्यांच्या पद्धतीने त्यांची नाराजी व्यक्त करत.
एन्रॉन नावाच्या कंपनीच्या प्रमुख राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशींना भेटण्यासाठी आल्या होत्या. पण रिबेका मार्क मुख्यमंत्री जोशींच्या आधी बाळासाहेबांकडे गेल्या, त्यांना जाऊन भेटल्या. ही गोष्ट जोशींना आवडली नव्हती. रिबेका मार्क जेंव्हा जोशींना भेटायला मंत्रालयात आल्या तेंव्हा जोशींनी त्यांना भेटण्याचे टाळले. मनोहर जोशींनी रिबेका मार्क यांना भेटण्याचं टाळलेलं बाळासाहेब ठाकरेंना आवडलं नाही. जोशी आपल्या निर्णयाची इज्जत राखत नाही असा बाळासाहेबांनी त्या घटनेचा अर्थ काढला. मनोहर जोशी स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यायला लागल्यामुळे त्यांना घरी बसवून दुसऱ्या कोणाला तरी मुख्यमंत्री केलं पाहिजे हे ठाकरेंनी ठरवलं.

जोशींना काढायचं तर होत पण कसं काढणार, मग जावई मदतीला आला

१९९८ पासूनच बाळासाहेब ठाकरे मनोहर जोशींवर नाराज आहेत अश्या बातम्या यायच्या. मनोहर जोशींना काढायचं ठरलं होत पण जोशींना काढणार कसं हा प्रश्न त्यांच्या पुढे होता. मुख्यमंत्र्याला काढायचं म्हंटल्यावर काही तरी कारण तर लागणार ना ? त्यात त्यांनीच बसवलेला मुख्यमंत्री काढायचा असल्या कारणाने त्यांना कुठल्यातरी मजबूत कारणाची गरज होती. ती संधी बाळासाहेबांना दिली जोशींचे जावई गिरीश व्यास यांच्यावरच्या आरोपांनी.
तर झालं असं, मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी जावई गिरीश व्यास यांच्यासाठी पुण्यातील शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या सरकारी जमीनीवरील आरक्षण बदलल्याचा आरोप विरोधकांनी त्यांच्यावर केला. जोशींवर आरोप झाले कि कसलाही उशीर न करता ठाकरेंनी जोशींना पत्र पाठवून त्यांचा राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आणि मनोहर जोशींचं मुख्यमंत्री पद गेलं. युतीच्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचार सहन केला जात नाही असं बाळासाहेबांनी जोशींच्या राजीनाम्याला कारण दिल होतं.

माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि बाळासाहेबांचा किस्सा आठवण्याचे कारण असं कि एखाद्या वेळेस कोणाला पदावरून हटवायचे असल्यास त्यावर काही ना काही तर आरोप लावावा लागतो. आरोप लावला कि जनतेमधून त्याच्या हटवण्याच्या निर्णयाला विरोध होत नाही. सध्या चाललेलं राजकारण देखील ह्याच दिशेने जात असल्याचं वाटत आहे. पण कोण कोणाला कोणत्या पदावरून हटवण्यासाठी हे करत आहे हे येणारा काळच सांगेल तो पर्यंत महाराष्ट्राच्या नशिबात हे कुरघोड्याचं राजकारण असणार आहे.