पाकिस्तान मध्ये ७५ वर्षात एकही पंतप्रधान पाच वर्ष पूर्ण करू शकला नाही

भारत आणि पाकिस्तान सोबतच स्वतंत्र झालेले देश. पण आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर दोन देश खूप वेगळ्या दिशेला गेले आहेत. दोन्ही देशाच्या विकासात देखील प्रचंड फरक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन पेक्षा मोठी झाली आहे तर पाकिस्तान ४०० बिलियन वर अडकला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात भारताचे एक स्थान तयार झाले आहे तर पाकिस्तानला आज देखील दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहावे लागत आहे. सुरुवातीला अमेरिकेच्या पैश्यावर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था चालायची तर आता चीनची मदत घेऊन ते वाटचाल करत आहेत.

एका बाजूला प्रगती करणारा स्थिर भारत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान ज्याची दरिद्री संपण्याचं नाव घेत नाही. यामागचं मोठं कारण आहे कि पाकिस्तान त्यांच्या देशात व्यवस्थित सिस्टीम बसवू शकला नाही. पाकिस्तानी लोकांना कायद्याचं राज्य देऊ शकला नाही. परिणामी पाकिस्तानमध्ये नेहमीच राजकीय अस्थिरता राहिली आणि देशाचा विकास झाला नाही. ती राजकीय अस्थिरता आज देखील कायम आहे.
२०१८ साली निवडणून आलेले पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाच वर्ष होण्याच्या आधीच त्यांचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. बहुमत नसल्यामुळे राजीनामा देण्यासोबत इम्रान खान यांनी पाकिस्तानची संसद देखील बरखास्त केली. त्यामुळे पुढच्या ९० दिवसात पाकिस्तानमध्ये नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. पण पाकिस्तान साठी हि नवी गोष्ट नाही आज पर्यंत एकही पाकिस्तानी पंतप्रधान त्याच्या कार्यकाळाची पाच वर्ष पूर्ण करू शकला नाही. प्रत्येक पंतप्रधान वेगवेगळ्या कारणाने पदावरून कार्यकाळ पूर्ण होण्याचा आधीच पदावरून पाय उतार झाला आहे. पाकिस्तानचा राजकीय इतिहास अभ्यासल्या शिवाय आपल्याला पाकिस्तानच्या दारिद्या मागची कहाणी समजणार नाही.

१९४७ पासून ते २०२२ पर्यंत पाकिस्तानचे पंतप्रधान…

‘लियाकत अली खान’ हे पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान होते. ते आतापर्यंत सर्वाधिक काळ 4 वर्षं 2 महिने पंतप्रधानपदी राहिले. रावळपिंडीच्या ‘कंपनी बागेत’ भरलेल्या ‘मुस्लिम सिटी लीगच्या’ जाहीर सभेत त्यांची हत्या झाली.  2007 मध्ये ‘बेनझीर भुट्टो’ यांचीही याच ठिकाणी हत्या झाली होती. लियाकत अली खान यांच्या हत्येनंतर ‘ख्वाजा नाझिमुद्दीन’ पंतप्रधान झाले. त्यांनी गुलाम मोहम्मद यांना गव्हर्नर-जनरल पदी बसवलं. 1953 मध्ये मोहम्मद यांनी नाझिमुद्दीन यांना पदावरून कमी केलं.
नाझिमुद्दीन यांच्या बडतर्फीनंतर गुलाम मोहम्मद यांनी मुहम्मद अली बोगरा यांना पंतप्रधान केलं. दोन वर्षांनंतर गुलाम मोहम्मद उपचारासाठी परदेशात गेले, तेव्हा कार्यकारी गव्हर्नर-जनरल इस्कंदर मिर्झा यांनी त्यांना राजीनामा द्यायला लावला. तसंच पंतप्रधान बोगरा यांनाही पदावरून काढून टाकलं.

पुढे 1955 साली ‘चौधरी मोहम्मद अली’ पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. अली यांच्या कार्यकाळातच पाकिस्ताननं राज्यघटना स्वीकारली. पण त्यांच्या स्वत:च्याच पक्षानं म्हणजे मुस्लीम लीगनं त्यांच्याविरोधात संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि मग मोहम्मद अली यांनी राजीनामा दिला. मोहम्मद अली यांच्या राजीनाम्यानंतर मुस्लिम लीग आणि रिपब्लिकन पक्षाशी हातमिळवणी करून अवामी लीगचे नेते हुसैन सुऱ्हावर्दी पंतप्रधान झाले. पण, स्वतःच्या पक्षातील खालावणारी लोकप्रियता आणि अध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा यांच्यासोबतच्या मतभेदांमुळे त्यांनी 1957 मध्ये राजीनामा दिला.
त्यानंतर इब्राहिम इस्माईल चुंदरीगर यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना अवामी लीग, कृषक श्रमिक पार्टी, निजाम-ए-इस्लाम पार्टी आणि रिपब्लिकन पक्षाने पाठिंबा दिला. पण अवघ्या 55 दिवसांनंतर संसदेतील विश्वासदर्शक ठराव गमावल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे फिरोज खान नून यांना त्यांचे रिपब्लिकन पक्षाचे सहकारी अध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा यांनी पंतप्रधानपदाची भूमिका घेण्यासाठी निवड केली. पण काही काळातच या दोघांच्या नात्यात दुरावा आला. याच दरम्यान, अयुब खान यांनी पहिल्या लष्करी उठावाचं नेतृत्व केलं आणि मिर्झा यांना पदच्युत केलं. तसंच मार्शल लॉ लागू केला.

1972 मध्ये बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाची लढाई सुरू होताच झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या विनंतीवरून जनरल याह्या खान यांनी नुरुल अमीन यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. पण ते केवळ 13 दिवस पंतप्रधान राहिले. यादरम्यान पाकिस्तानाचा युद्धात पराभव झाला. युद्धानंतर याह्या खान यांनी पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी पदभार स्वीकारला. 1973 मध्ये पाकिस्तानने नवीन संविधान स्वीकारले आणि 14 ऑगस्ट रोजी भुट्टो पंतप्रधान झाले. त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रात नवीन सुधारणा घडवून आणल्या. बँका आणि सूत गिरण्यांचे राष्ट्रीयीकरण यांसह अनेक सुधारणा केल्या.

1977 मध्ये जनरल ‘झिया-उल-हक’ यांनी मार्शल लॉ लागू केला आणि भुट्टो यांना तुरुंगात डांबलं. भुट्टो यांना नंतर लाहोर उच्च न्यायालयानं हत्येच्या आरोपात फाशीची शिक्षा सुनावली. जी पुढे सर्वोच्च न्यायालयानंही कायम ठेवली. 4 एप्रिल 1979 रोजी त्यांना फाशी देण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष झिया-उल-हक यांनी जुनेजो यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलं. पण, अवघ्या तीन वर्षांनंतर या दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि झिया यांनीच त्यांना बडतर्फ केलं.

1988 साली बेनझीर भुट्टो या पाकिस्तानच्या सर्वांत तरुण आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरल्या. दीनदुबळ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी त्यांनी अनेक लोकाभिमुख उपक्रम सुरू केले. पण, त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांनी त्यांना बरखास्त केलं.

नोव्हेंबर 1990 मध्ये नवाझ शरीफ पहिल्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी पाकिस्तानच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. 18 एप्रिल 1993 रोजी गुलाम इशाक खान यांनी संसद केली. त्यामुळे शरीफ यांचा पहिला कार्यकाळ तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत संपला.पुढे राष्ट्राध्यक्ष खान यांनी मोईनुद्दीन कुरेशी यांची काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. पण देश घटनात्मक सापडल्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ चार महिन्यांहून कमी काळ टिकला.

ऑक्टोबर 1993 मध्ये भुट्टो यांची दुसऱ्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. याच काळात पाकिस्तानचा शस्त्रास्त्र वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला. पण याहीवेळेस भुट्टो यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि अध्यक्ष फारुख अहमद लेघारी यांनी त्यांना पदावरून काढून टाकलं. त्यानंतरच्या निवडणुकीत शरीफ प्रचंड बहुमतानं जिंकले आणि दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. या कालावधीत पाकिस्तानने यशस्वी अणुचाचण्या केल्या. लष्करप्रमुख जनरल जहांगीर करामत यांच्याशी शरीफ यांचा संघर्ष झाला आणि त्यांना करामत यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं.

त्यांच्याजागी त्यांनी परवेझ मुशर्रफ यांची नियुक्ती केली. याच मुशर्रफ यांनी कारगिल युद्धाचा रोडमॅप बनवला असं म्हटलं जातं. कालांतरानं पंतप्रधान आणि लष्कर यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधांमुळे 11 डिसेंबर 1999 रोजी देशात सत्तापालट झाली. पुढे 2002 ते 2004 च्या दरम्यान ‘झफरुल्लाह जमाली’ पाकिस्तानचे तेरावे पंतप्रधान राहिले. शुजात हुसैन यांनी जमाली यांच्याकडून पंतप्रधानपदाचा पदभार स्वीकारला. बलुचिस्तानचे संकट राजकीय संवादातून सोडवण्यासाठी विशेष संसदीय समितीची घोषणा हे त्यांच्या अल्प कार्यकाळाचे वैशिष्ट्य राहिलं.

त्यांनी शौकत अझीझ यांच्याकडे लगाम सोपवला आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे अध्यक्षपदी कायम राहिले. अझीझ यांनी आपल्या कार्यकाळात पाकिस्तानच्या संरचनात्मक सुधारणा आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी जोर दिला. त्यांनी नोव्हेंबर 2007 मध्ये पद सोडलं.
त्यानंतरच्या निवडणुकीनंतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने युसुफ रझा गिलानी यांची आघाडी सरकारचे प्रमुख म्हणून निवड केली. या निवडणुकीत पाकिस्तानात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती. गिलानी यांच्यावर चार वर्षांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरल्यानंतर अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना अपात्र ठरवलं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनं 2012 मध्ये राजा ‘परवेझ अश्रफ’ यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना अटकही करण्यात आली. रेंटल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रकरणात अश्रफ यांच्यावर लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.

2013च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकल्यानंतर शरीफ तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले. पण, पनामा पेपर्समध्ये नाव समोर आल्यानंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना अपात्र ठरवलं आणि सार्वजनिक पदावर राहण्यास आजीवन बंदी घातली. जुलै 2018 मध्ये शरीफ यांना बेहिशोबी मालमत्ता असल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आलं आणि त्यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. शरीफ यांच्या अपात्रतेनंतर पाकिस्तान मुस्लिम लीगने 2017 मध्ये नवाझ शाहिद खकान अब्बासी यांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नामांकित केलं.

त्यानंतर झालेल्या 2018 सालच्या निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. याशिवाय लहान पक्षांच्या मदतीनं ते पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचले. आता साडेतीन वर्षांनंतर इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला आहे. त्यावर मतदान होण्याआधीच इम्रान खान यांनी संसद बरखास्त करून निवडणूक घेण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली आहे. राष्ट्रपतींनीही ती मंजूर केली आहे. इम्रान खान यांच्या राजीनाम्यासोबत पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा कार्यकाळ पूर्ण न करण्याचा रेकॉर्ड कायम आहे.